सोलापूर : एकचं मिशन जुनी पेन्शनचा (Old Pension Scheme) नारा देऊन संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवा खंड न करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. या संदर्भात २८ मार्च रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात १४ मार्च, २०२३ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप केला होता. आदोलना संदर्भाबाबत शासनास नोटीस देण्यात आली होती. संपात कर्मचाऱ्यानी सहभागी होवू नये, असे आवाहन शासन परिपत्रकान्वये करण्यात आले होते. तरी ही संपामध्ये काही कर्मचारी, अधिकारी सहभागी झाले.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर आवश्यक तो सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर २० मार्च रोजी बेमुदत पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला. या संपात सहभागी झालेले शासकीय कर्मचारी कार्यालयात अनुपस्थित होते त्यांची अनुपस्थिती नियमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
निवृत्तीवेतनासाठी सेवा ग्राह्य
संपामध्ये जे शासकीय कर्मचारी सहभागी झाले होते, त्यांची अनुपस्थिती सेवेतील खंड न समजता असाधारण रजा म्हणून नियमित करण्यात यावी. तथापि, असाधारण रजेचा कालावधी दिनांक १४.०१.२००१ च्या आदेशास अपवाद करून सेवेतील खंड न समजता निवृत्तीवेतनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा, असे शासन निर्णय सह सचिव संपत सूर्यवंशी यांनी जारी केला आहे.
