"राष्ट्रीय आपत्ती – शेतकऱ्यांची पराधीनता", शेतकरी आत्महत्या कधी सुरु झाल्या? वाचा सविस्तर (फोटो सौजन्य-X)
अमर हबीब, आंबाजोगाई : देशा पुढील सर्वात महत्वाचा मुद्दा कोणता, असा प्रश्न विचारला तर तुम्ही काय उत्तर द्याल? कोणाला हिंदू–मुसलमानांचा प्रश्न महत्वाचा वाटेल. कोणाला ओबीसी, मराठा, पटेल, जाट, धनगर, बंजारा वा अन्य जातींचे आरक्षण महत्वाचे वाटेल. कोणाला सीमा सुरक्षेचा मुद्दा महत्वाचा वाटू शकतो. कोणाला गाजा-इस्रायल, रशिया-युक्रेन भारत-पाकिस्तान यांचे युद्ध महत्वाचे वाटेल, कोणाला पेट्रोल टंचाई तर कोणाला पाण्याचे संकट वाटेल, कोणी पर्यावरण प्रदूषणाने चिंतीत होईल, कोणाला संविधान संकटात आहे याची चिंता वाटेल. कोणी महिलांवरील अत्याचारांचा निषेध करेल. कोणाला बेरोजगारी तर कोणाला महागाई समस्या वाटेल. कोणी कोरोना संकटाने भयग्रस्त असेल तर कोणी लॉक-डाऊनने त्रस्त झाला असेल. कोणाला आरोग्याची चिंता तर कोणाला शिक्षणाचे प्रश्न अग्रक्रमाचे वाटतील पण फार थोडे लोक म्हणतील की, ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’ सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे.
वर दिलेल्या यादीतील मुद्दे चुकीचे आहेत असे नाही. हे मुद्दे आहेतच. या शिवाय अनेक मुद्दे जोडले जाऊ शकतील. पण ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’ हा महत्वाचा मुद्दा नाही का? त्याकडे डोळे झाक का करायची? डब्यांची दुरुस्ती करायची मात्र इंजिन नादुरुस्त ठेवायचे अशातला हा प्रकार आहे.
या देशात गेल्या कित्तेक वर्षात सुमारे चार-पाच लाख शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागली. जगातील कोणत्याही देशात एका व्यावसायातील एवढ्या लोकांनी आत्महत्या केलेली नाही. कोणत्याही महामारीत एवढे लोक सलगपणे दगावले नाहीत, कोणत्याही महायुद्धात एवढे सैनिक मारले गेल्याचे दिसत नाहीत. देशात दररोज चाळीस ते पन्नास व महाराष्ट्रात सहा ते आठ शेतकरी आत्महत्या करतात. शेतकरी आत्महत्यांचे हे विक्राळ रूप आपण डोळ्याआड कसे करू शकतो?
जगाचा गोल दोन हतावर तोलला आहे. एक हात स्त्रीचा आणि दुसरा शेतकऱ्यांचा आहे. जगातले सगळे शेतकरी नष्ट झाले तर खाणार काय? दगड वा लोखंड खाऊन पोट भारता येत नाही. अन्नच खावे लागते. अन्न पिकवतो शेतकरी. शेतकऱ्याशिवाय या जगाची कल्पना करता येत नाही. मानवी जीवनासाठी नितांत महत्वाचा घटक असलेला शेतकरी आपले जीव देतो आहे आपल्याला त्याचे दुख महत्वाचे वाटत नाही हा कोडगेपणा आहे की आत्मघात याचा विचार करायला हवा.
‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या १९९० मध्ये सुरू झाल्या’ असा खोटा प्रचार अनेक नामवंत डावे-उजवे विचारवंत करतात. खुलीकरण, जागतिकीकरण यामुळे शेतकरी आत्महत्या करू लागले, हे सिद्ध करण्याचा त्यांचा केविलवाणा खटाटोप असतो. खोट्याचा प्रचार करण्यात हल्ली त्यांनी आघाडी मारली आहे. पण सत्य हे सत्य असते. ढगा आड सूर्य लपला म्हणजे सूर्य अस्त झाला असे कोणी समजू नये. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आपल्या देशात सातत्याने होत आल्या आहेत. 90च्या नंतर नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने शेतकरी आत्महत्यांची स्वतंत्र नोंद सुरू केली. काही बालिश, बाळबोधांना वाटते की, तेंव्हा पासूनच शेतकरी आत्महत्या सुरू झाल्या. त्या पूर्वीही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या नोंदी सापडतात.
19 मार्च 1986 ला यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण येथील साहेबराव करपे कुटुंबियांनी वर्ध्याच्या पावनार जवळील दत्तपूर येथे जाऊन सामूहिक आत्महत्या केली होती. (दरवर्षी 19 मार्चला किसानपुत्र उपवास करतात.) त्या वेळेस खुलीकरणाचा मागमूसही नव्हता. त्याही पूर्वीच्या आत्महत्यांचे संदर्भ खाली दिले आहेत. आत्महत्यांचा जमिनीच्या आकाराशी असलेला संदर्भ देखील अभ्यासला गेला आहे, डाव्यांच्या माहितीसाठी खास बाब म्हणजे, बंगाल मध्ये झालेल्या आत्महत्यांचा संदर्भ यात नमुद करण्यात आला आहे!
शेतकरी आत्महत्या ह्या एका व्यावसायातील लोकांच्या आहेत. इतर आत्महत्यांशी त्यांची तुलना करणे चुकीचे आहे. इतर आत्महत्यांमध्ये मानसिक कारण असू शकते किंवा एखाद्या शेतकऱ्यांने आत्महत्या केली असती तर आपण त्याची मानसिक कारणे शोधली असती पण लाखालाखाने होणाऱ्या आत्महत्या पाहाता, त्याला मानसिक कारण नसून वेगळे काही तरी आहे हे मान्य करावे लागेल. विशेषत: शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत त्याची कारणे शोधली पाहिजेत.
खरे तर मानसिक कारण शोधणाऱ्यांची मानसिकता तपासली पाहिजे. जो बळी जातो त्याला दोषी ठरविण्याची एक चालाख मानसिकता असते. अशी मानसिकता असणारे लोक बलत्कार झालेल्या मुलीलाच म्हणतात, ती तशीच आहे. ती तसे कपडे घालते. ती तिकडे का गेली? वगैरे. बलात्कार करणाऱ्याला ते दोष देत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीत देखील अशाच प्रतिक्रिया येतात. दारू पितात, कुवती पेक्षा जास्त खर्च करतात, आदी. शब्द देखील चालाखीने ‘आत्महत्या’ वापरतात. आत्महत्या म्हणजे स्वत:च स्वत:ची हत्या करणे. जणू या हत्येला इतर कोणीच जबाबदार नाही. वास्तविक पाहता हे सरकार द्वारा कुनियोजीत केलेले खून आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना शेतकरी जबाबदार नसून सरकार जबाबदार आहे हे सांगण्याचे धाडस कोणी करत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या मुळाशी व्यवस्थेची रचना कारणीभूत आहे. ही रचना जाणीवपूर्वक रचण्यात आली आहे. तिचा फारसा कोणी विचार करीत नाही. हा विचार केला तर शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा लक्षात यायला लागतो.
शेतकरी या शब्दाची व्याख्या काय आहे? ढोबळमानाने जो शेती करतो त्याला शेतकरी म्हणतात. असे असेल तर कारखानदार कोणाला म्हणावे? जो कारखान्यात काम करतो त्याला कारखानदार म्हणावे लागेल. पण तसे म्हटले जात नाही. जो काम करतो त्याला कामगार म्हणतात. कारखान्याच्या मालकाला आपण कारखानदार म्हणतो. तो मशीनवर उभा राहून काम करीत नाही. मग शेतीच्या मालकाला आपण शेतकरी म्हणावे लागेल. ज्याच्याकडे सात-बारा आहे तो शेतकरी ही व्याख्या बरोबर आहे का? कोणताही मोठ्या पुढाऱ्याचे नाव डोळ्यासमोर आणा. त्याला आपण शेतकरी म्हणतो कि पुढारी? आमच्या भागात एका आर. टी. ओ. आहेत. त्यांच्याकडे जमिनीचा सातबारा आहे. पण आम्ही सगळे त्यांना आर.टी.ओ. म्हणूनच ओळखतो. नोकरी करणाऱ्या अनेकांकडे जमिनीचे सात-बारा आहेत. त्याना शेतकरी म्हणता येईल का? मी केलेली शेतकरी या शब्दाची व्याख्या अशी आहे. ज्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे, तो शेतकरी. तुम्ही प्रत्यक्ष शेती करा अथवा करू नका. तुमच्या नावे सात-बारा असो वा नसो, तुम्ही काय करता हे महत्वाचे नसून तुमचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन जर शेती असेल तर तुम्ही शेतकरी आहात. कोणी पुढाऱ्यांना शेतकरी समजतो, कोणी नोकरदारांना समजतो, म्हणून गैरसमज होतो. म्हणून ज्या शेतकऱ्यांचे खरे प्रश्न आहेत त्यांची उपेक्षा होते.
भारतात ८५ टक्के शेतकऱ्यांचे धारणक्षेत्र (होल्डिंग) केवळ दोन एकर राहिले आहे. ही आकडेवारी २०११ची आहे. आज ती त्याही पेक्षा कमी झाली असणार. खिशात भांडवल म्हणून दमडी नसणाऱ्या व दोन एकर क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्याने कोणते पीक घेतले म्हणजे त्याचे निव्वळ वार्षिक उत्पन्न सव्वा दोन लाख रुपये होईल? सव्वा दोन लाख रुपये हा आकडा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाने ठरवला आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याचे वेतन ठरवताना ‘माणसा सारखे जगण्यास’ आज किती पैसे लागतात, याचा हिशोब घालून हा आकडा काढण्यात आला होता. दोन एकर कोरडवाहू शेती करून पहा, मग लक्षात येईल की, कितीही पिकले आणि कितीही भाव मिळाला तरी दोन एकर शेतीत कोरडवाहू शेतकऱ्याला आपल्या कुटुंबाचा खर्च भागविणे केवळ अशक्य आहे. शेतकरी आत्महत्या का करीत आहेत हेही लक्षात येईल. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यात ९५ टक्के शेतकरी असेच आहेत की, त्याना उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही व त्यांचे होल्डिंग दोन एकरच्या आसपास आहे.
भांडवल नाही, दुसरा उद्योग करण्याचा पर्याय नाही. जमिनीचे क्षेत्र अत्यल्प असे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करतात, हे वास्तव आहे. पण या कडेलोटापर्यंत हे शेतकरी आले कसे? हेही समजावून घेतले पाहिजे.
परिशिष्ट-9 – १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला. २६ जानेवारी १९५० रोजी घटना लागू झाली आणि १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटनादुरुस्ती (बिघाड) करण्यात आली. घटना लागू झाल्यानंतर लगेच दीड वर्षात दुरुरुस्ती करण्यात आली. समोर सहा महिन्यावर निवडणुका येऊन ठेपल्या होत्या. वर्तमान संसद हंगामी सरकार म्हणून काम करीत होती. अजून राज्यसभा अस्तित्वात आलेली नव्हती तरी घाई-घाईने घटना दुरुस्ती केली गेली. या घटना दुरुस्तीत अनेक गोष्टी होत्या. त्या बद्दल मला काही म्हणायचे नाही पण या दुरुस्तीने घटनेच्या अनुच्छेद ३१ ए व बी मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. घटनेत नसलेले परिशिष्ट-९ निर्माण करण्यात आले. या दुरुस्ती नुसार असे ठरले की, परिशिष्ट-९ मध्ये सरकार जे कायदे टाकील, त्या विरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. या कायद्याचे बिल मांडताना तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी, ही व्यवस्था केवळ पहिल्या १३ कायद्यांसाठी राहील असे संसदेत स्पष्ट केले होते परंतु त्यांच्या हयातीत (कार्यकाळात) म्हणजे १९६४ पर्यंत या परिशिष्टात ६० कायदे टाकण्यात आले होते. त्यानंतरच्या पंतप्रधानांनी सपाटाच लावला. आज घडीला परिशिष्ट-९ मध्ये २८४ कायदे आहेत. त्यापैकी सुमारे २५० कायदे केवळ शेतीशी संबंधित आहेत. याला योगायोग म्हणता येणार नाही. शेतकऱ्यांना न्यायालायात जाण्यास बंदी करणारी ही तरतूद शेतकऱ्यांच्या जीवावर बेतली.
सीलिंग कायदा- १९६० मध्ये सीलिंग कायदा आला. शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेवर सरकारचे नियंत्रण लागू करणारा हा कायदा आहे. कारखानदाराने किती मालमत्ता बाळगावी, यावर कोणतेच बंधन नाही पण शेतकऱ्यांना मात्र ५४ एकर, २८ एकर व ८ एकरची मर्यादा, असा हा पक्षपात करणारा कायदा. या कायद्याने संविधानाच्या मुलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण केले आहे. पण हा कायदा परिशिष्ट-९ मध्ये टाकल्यामुळे तो लागू राहिला. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कंपन्या झाल्या नाहीत. जागाती प्रगत देशात शेतकऱ्यांच्या कंपन्या शेती करतात. आपण जागतिक स्पर्धेला तोंड देऊ शकत नाही. आपया देशात जमिनीचे विखंडन होत गेले व आज शेतकरी दोन एकर पर्यंत खाली पोचले. येत्या एक दोन पिढ्यांनी पुढे काय होईल हे सांगता येत नाही.
आवश्यक वस्तू कायदा- व्यवसायाचे स्वातंत्र्य या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आवश्यक वस्तू कायदा. हा कायदा अध्यादेशाच्या स्वरूपात दुसऱ्या महायुद्धानंतर इंग्रजांनी लागू केला होता. इंग्रज निघून गेले पण त्यांनी केलेला अध्यादेश कायम राहिला. पुढे त्याचे १९५५ साली कायद्यात रुपांतर करण्यात आले. १९७६ साली इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री असताना हा कायदा परिशिष्ट-९ मध्ये टाकण्यात आला. या कायद्यात आवश्यक वस्तूची व्याख्या केलेली नाही. सरकार ठरवेल ती वस्तू आवश्यक वस्तू मानली जाईल असे या कायद्यात नमूद केले आहे. आज घडीला सुमारे दोन हजार वस्तू ‘आवश्यक वस्तू’ म्हणून नोंदविल्या गेल्या आहेत. या कायद्याने सरकारला भयंकर अधिकार दिले आहेत. सरकार कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन, वाहतूक, साठवणूक, एवढेच नव्हे तर किमत नियंत्रित करू शकते. बाजार स्वातंत्र्यावरील या निर्बंधांचा सर्वाधिक वाईट परिणाम शेतकऱ्यांवर झाला. सरकारला शेतीमालाचे भाव सातात्याने पाडता आले. त्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागला. त्याच्याकडे बचत शिल्लक राहिली नाही. त्याला कोणत्याच संकटाला तोंड देण्याचे बळ राहिले नाही. या कायद्यांमुळे ग्रामीण औद्योगिकीकरणाला खीळ बसली. शेतकऱ्यांना मूल्यवृद्धीचा लाभ मिळू शकला नाही. किसानपुत्रांना रोजगार मिळू शकला नाही. हा कायदा लायसन्स, परमीट, कोटा राज निर्माण करणारा असल्यामुळे तो प्रशासकीय भ्रष्टाचाराची जननी मानला जातो. या कायद्याने शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान केलेच आहे शिवाय देशात भ्रष्टाचार पोसण्याचे कामही याच कायद्याने केले आहे. आज जी बिघडलेली राजकीय संस्कृती दिसते त्याच्या मुलाशी हाच कायदा आहे.
जमीन अधिग्रहण कायदा- हा कायदा म्हणजे लटकती तलवार. या कायद्याचा वापर करून सरकारने शेतकऱ्यांची लाखो एकर जमीन काढून घेऊन ती खाजगी कारखानदार व संस्थांना दिली. त्यात कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. मालमत्तेचा मुलभूत अधिकार त्यामुळे बाधित झाला आहे. वरील तीनही कायद्यांनी एक व्यवस्था निर्माण केली. त्यात शेतकऱ्यांना अडकवले. म्हणून त्याना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत.
शेतकऱ्यांचा प्रश्न गरिबीचा नाही. तो गुलामीचा आहे. शेतकऱ्यांना गुलाम केल्याने शेतकऱ्यांची दुर्दशा झाली, त्याही पेक्षा त्याचे दुष्परिणाम देशाला भोगावे लागले. विविध क्षेत्रात आलेली विकृती या कायद्याचा परिणाम आहे हे जाणून घेतले पाहिजे. दारिद्र्य नसेल तर अस्मिता टोकदार होतात. त्यामुळे जाती आणि धर्माच्या मुद्द्यांना महत्व येते. निवडणुकीत पैश्याला महत्व येते. त्यामुळे राजकारणात गुंडागर्दी निर्माण होते. शेतकऱ्यांना गुलाम केल्यानेच शिक्षण, आरोग्य यंत्रणा कुचकामी झाल्या आहेत याचा ज्या दिवशी उलगडा होईल तेंव्हा शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा कळीचा वाटायला लागेल. शेतकरी हा या व्यवस्थेच्या रेल्वेचा डबा नसून तो इंजिन आहे म्हणून शेतकरी आत्महत्यांवर तांतडीने विचार होणे गरजेचे आहे. शेतकरी आत्महत्या हा केवळ शेतकऱ्यांचा प्रश्न नसून ही एक राष्ट्रीय आपत्ती आहे.
