रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
या वर्षी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यावरुन वातावरण तापले असून सर्वांचे लक्ष याकडे लागले आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
Maharashtra government: महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर गुरुवारी आज (2 जानेवारी) राज्य मंत्रिमंडळाची मंत्रालयात पहिली बैठक झाली. अवघ्या ३० मिनीटात ही बैठकीमध्ये केवळ ३ निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य खात्याचे मंत्री उपस्थित होते. तसेच संबंधित खात्याचे मंत्रालयीन अधिकारीही उपस्थित होते. राज्यातील एकूण ९६३ शेतकऱ्यांना ४ हजार ८४९ एकर जमीन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील 963 शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. याशिवाय महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम-220 मध्ये आकारी पड जमिनीच्या संदर्भात असलेल्या तरतुदीत सुधारणा करण्याचा देखील निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
राज्यातील 963 शेतकऱ्यांच्या 4 हजार 949 जमिनी सरकारकडे जमा करण्यात आल्या होत्या. शेतसारा न भरल्याने या जमीनी तहसीलदारांनी शासन निर्णय जमा केला होता. अनेक दिवस हा निर्णय प्रलंबित होता. दरम्यान, आज मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी संपूर्ण ९६३ शेतकऱ्यांच्या जमिनी नावावर करण्याचा निर्णय घेतला. रेडी रेकनर दराच्या २५ टक्के इतकी रक्कम भरून घेऊन ही जमीन पुन्हा शेतकऱ्यांच्या नावावर केली जाणार आहे. उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रलंबित आहे. त्यामुळेच आज मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे सेवाज्येष्ठतेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय 200 अधिकाऱ्यांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 220 मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या सुधारणांमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या आकारी पड जमिनी जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत.यासंदर्भातील दुरुस्ती विधेयक मांडण्यास मान्यता देण्यात आली. कर थकबाकी किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्यामुळे, अशी जमीन महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 220 नुसार खरेदी केली जाते आणि जमीन महसूलाच्या स्वरूपात सरकारकडे जमा केली जाते. 12 वर्षांच्या आत रक्कम भरल्यास जमीन कर आणि व्याजाची उर्वरित रक्कम मूळ खातेदारांना हस्तांतरित करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, 12 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर अशा जमिनी मूळ जमिनीला परत करण्याची तरतूद नव्हती. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 220 अन्वये अशी जमीन वसूल करण्यासाठी आणि प्रचलित बाजार मूल्याच्या 25% वसूल करून मूळ जमीनधारकांना किंवा त्यांच्या वारसांना हस्तांतरित करण्यासाठी तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. असे विधेयक विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.
