राज्य शासनाचा मोठा निर्णय: विकासकामांसाठी महाराष्ट्र सरकार उभारणार १,००० कोटींचे कर्ज
या कर्जरोख्यांच्या विक्रीसाठी सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्ती लागू राहतील. लिलाव पद्धतीनुसार, एकूण रकमेच्या १० टक्के हिस्सा पात्र वैयक्तिक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी ‘अस्पर्धात्मक’ तत्त्वावर राखीव ठेवण्यात आला आहे. मात्र, यामध्ये एका गुंतवणूकदाराला एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का मर्यादेपर्यंतच वाटप केले जाणार आहे. राज्याच्या तिजोरीत विकासासाठी अधिक भांडवल उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या १००० कोटी रुपयांच्या कर्जरोख्यांच्या विक्रीसाठीच्या लिलावाची प्रक्रिया जाहीर झाली असून, हा लिलाव २४ मार्च २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मुंबई कार्यालयात पार पडणार आहे. या प्रक्रियेसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या ‘ई-कुबेर’ (E-Kuber) या कोअर बँकिंग सोल्यूशन सिस्टीमचा वापर केला जाणार आहे.
लिलावासाठी गुंतवणूकदारांना ठराविक वेळेत आपले बिड्स सादर करावे लागणार आहेत. स्पर्धात्मक बिड्ससाठी सकाळी १०:३० ते ११:३० ही वेळ निश्चित करण्यात आली आहे, तर अस्पर्धात्मक बिड्स सकाळी १०:३० ते ११:०० या वेळेत सादर करणे बंधनकारक आहे. या लिलावाचा निकाल त्याच दिवशी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल. यशस्वी ठरलेल्या गुंतवणूकदारांना आपली रक्कम २५ मार्च २०२६ रोजी बँकेच्या कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी रोखीने, डिमांड ड्राफ्ट किंवा धनादेशाद्वारे जमा करावी लागेल.
महाराष्ट्र राज्याच्या विकासकामांसाठी निधी उभारण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने २६ वर्षे मुदतीचे एक हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे (Government Bonds) विक्रीसाठी काढले आहेत. हे रोखे ७.६६ टक्के व्याजदराचे असून, विशेष म्हणजे राज्य शासनाने यापूर्वी ४ मार्च २०२६ रोजी उभारलेल्या रोख्यांची ही फेरविक्री असणार आहे. यामध्ये अतिरिक्त ५०० कोटी रुपये उभारण्याचा पर्यायही सरकारने खुला ठेवला आहे.
या संदर्भातील लिलाव प्रक्रिया २४ मार्च २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मुंबई कार्यालयात पार पडणार आहे. इच्छुक गुंतवणूकदारांना ‘ई-कुबेर’ (E-Kuber) या संगणकीय प्रणालीद्वारे आपले बिड्स सादर करावे लागतील. वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे. या लिलावात एकूण रकमेच्या १० टक्के हिस्सा वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी ‘अस्पर्धात्मक’ तत्त्वावर राखीव असेल, तर एका गुंतवणूकदाराला जास्तीत जास्त १ टक्का मर्यादेपर्यंतच वाटप केले जाईल. या माध्यमातून जमा होणारा निधी थेट राज्याच्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी वापरला जाणार आहे.
