रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मोठी बातमी! मराठी भाषेबाबात सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये....
मराठी भाषा संवर्धनासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे अनिर्वाय करण्यात आलं आहे. मराठा भाषा बोलणे आणि मराठी व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. शासकीय कार्यालयात सर्वत्र मराठी फलक असणार आहेत. तसेच मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्त भंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल संशयास्पद? EVM च्या याचिकेवर सुनावणी; हायकोर्टाची निवडणूक आयोगाला नोटीस
मराठी भाषेला अलिकडेच अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. मराठी भाषेचे महत्त्व टीकविण्यासाठी मराठी बोलणे आणि मराठीत व्यवहार करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने मराठी भाषेचं संवधर्न करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला आहे. आता महाराष्ट्राच्या सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयात मराठी बोलणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला.
मराठी भाषा बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावावा लागणार आहे. शासकीय कार्यालयांतील संगणकावरील कळफलक देखील मराठी भाषेतच लावण्यात येणार आहेत. मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यभाषा अधिनियम, १९६४ अनुसार सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील आणि कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे आणि संकेतस्थळे मराठीत असतील याची काळजी घेण्याचे आदेश सरकारने पारित केले आहेत. मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीचं काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपवण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये आणि सर्व बँका इत्यादींमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक, अर्ज नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांची तसेच महामंडळे, मंडळे, शासन अंगीकृत उपक्रम, कंपन्या यांची शासनाने (मंत्रिमंडळाने) निश्चित केलेली मराठी नावेच आस्थापनांच्या कामकाजात वापरली जातील. नवीन नावे निश्चित करताना मराठीतील एकच नाव निश्चित केले जाईल. त्याचे इंग्रजीत भाषांतर न करता रोमन लिपीत केवळ त्याचे रुपांतर करण्यात येईल. ज्या आस्थापनांना द्विभाषिक नावे आहेत त्यांचा कारभार यापुढे मराठी नावाने होईल असं सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे आता मराठी भाषा संवर्धनाला अधिक बळ मिळणार आहे.
