माणिकराव कोकाटेंचं मंत्रीपद धोक्यात; या प्रकरणात दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अल्प उत्पन्न गटातून कोट्यातील सदनिका बळकावल्याप्रकरणी मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि शासकीय त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना न्यायालयाने २ वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजार रूपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. याविरोधात त्यांनी नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली. यानंतर न्यायालयाने शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. मात्र आता नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवल्याने कोकाटेंवर अटकेची तलवार आहे.
कोकाटे यांना जामीन मिळू नये म्हणून हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांनी हायकोर्टात कागदपत्रे सादर केल्याचे म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीची शिक्षा झाली तर त्यांना पदावर राहण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे कायद्यातील नियमाप्रमाणे कोकाटे यांना आमदारकीचा राजीनामा द्यावा लागण्याची शक्यता आहे.
सत्र न्यायालयाने अभिलेखाचे अवलोकन स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले की, ज्या सदनिका कोकाटे यांनी घेतल्या. त्या निकषानुसार नाहीत. यात शासनाची फसवणूक झाल्याचे त्यांनी सांगितले, शिक्षा झाल्यानंतर मंत्री कोकाटे यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा देणे अपेक्षित होते. आता त्यांना जामीन मिळू नये म्हणून हायकोर्टातत कागदपत्रे सादर करून प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
नाशिक शहरातील सर्वात महागड्या आणि उच्चभ्रू परिसरात कोकाटे यांनी ३० वर्षांपूर्वी अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका मिळवली होती. तसेच, त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धन वा तीन जणांनी कॅनडा कॉर्नर भागात का अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका मिळवल्या होत्या. परंतु, दिवंगत राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या तक्रारीवरून जिल्हा प्रशासनाने सदनिका वाटपाची चौकशी केली. त्यात कोकाटे यांनी जास्तीचे उत्पन्न असताना ते कमी दाखविल्याचे उघड झाले होते.
