दि. 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत शहरातील भाडेकरारनामा करून व्यवसाय करणाऱ्या आस्थापनांना कराच्या कक्षेत आणून पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. मात्र, त्याचवेळी व्यावसायिकांवर अतिरिक्त कर भरावा लागू नये यासाठी ‘सुवर्णमध्य’ साधण्याची आवश्यकता असल्याचेही नमूद करण्यात आले. यानुसार फेररचना प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. सन 2018 पूर्वी भाडेकरारनाम्याद्वारे व्यवसाय करणाऱ्या आस्थापनांकडून करारनाम्यातील वार्षिक भाडे रकमेपैकी 10 टक्के वजावट करून उर्वरित 90 टक्के रकमेवर करयोग्य मूल्य निश्चित केले जात होते. त्यावर विविध करांची टक्केवारी लावून मालमत्ता कर आकारला जात होता.
मात्र, या पद्धतीमुळे व्यावसायिकांवर कराचा भार वाढत असल्याची बाब लक्षात घेऊन महासभेने 20 फेब्रुवारी 2018 रोजी ठराव क्र. 62 मंजूर केला होता. त्यानुसार वार्षिक भाडे रकमेच्या 20 टक्के रक्कम किंवा प्रति चौ. फु. 10 रुपये यापैकी जे जास्त असेल त्या दराने कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 1 एप्रिल 2018 पासून या ठरावाची अंमलबजावणी सुरू आहे. दरम्यान, शेजारील इतर महानगरपालिकांमध्ये भाडेकरारनामा आधारित व्यवसायांकरिता वेगवेगळ्या करपद्धतींचा अवलंब केला जात असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.यावर भाजपच्या नगरसेविका नीला सोन्स यांनी महासभेत आक्रमक भूमिका घेतली. “जनतेने आम्हाला कराचा भार कमी करण्यासाठी निवडून दिले आहे. अशा प्रकारच्या धोरणामुळे व्यावसायिकांवरील आणि अप्रत्यक्षपणे सर्वसामान्यांवरील आर्थिक ताण वाढणार असेल, तर त्यावर सखोल विचार झाला पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.या मुद्द्यावर सत्ताधारी पक्षातच मतभेद उघड झाल्याने पुढील महासभेत या प्रस्तावावर अधिक चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
