या तक्रारीची दखल घेत राज्य सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाची अवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा बुधवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आणि कंत्राटदाराकडून जास्तीचे पैसे वसूल करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले.या प्रकरणातील मुख्य आरोप मिरा-भाईंदरमधील चेणा येथील कास्टिंग यार्डच्या जमिनीशी संबंधित आहेत. आमदार मेहता यांनी निदर्शनास आणून दिले की, जे. कुमार या कंत्राटदाराची स्वतःची जमीन इको-सेन्सिटिव्ह झोन आणि आदिवासी आरक्षणाने बाधित असतानाही तिथे कास्टिंग यार्ड उभारण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या जमिनीचे बाजारमूल्य साधारण 20 कोटी रुपये आहे, त्या जागेपोटी कंत्राटदाराने एमएमआरडीएकडून तब्बल 80 कोटी रुपयांचे भाडे वसूल केले आहे. याशिवाय दहिसर मेट्रो स्थानकाच्या कामाची मूळ निविदा 60 कोटी रुपयांची असताना, ती वाढीव दराने 120 कोटी रुपयांपर्यंत नेऊन कंत्राटदाराचा फायदा करून देण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
प्रकल्पाच्या दिरंगाईवरूनही कंत्राटदाराला धारेवर धरण्यात आले आहे. दहिसर-मिरा-भाईंदर मेट्रोचे काम 2023 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते, मात्र 2026 उजाडले तरी हे काम अपूर्णच आहे. इतक्या मोठ्या विलंबानंतरही कंत्राटदारावर कोणताही दंड आकारण्यात आलेला नाही, ही बाब संशयास्पद असल्याचे मेहता यांनी नमूद केले. तसेच मेट्रो मार्गिकेखालील समांतर उड्डाणपुलाचे काम निविदेपेक्षा जास्त दराने करणे आणि गायमुख येथील एका पुलाचे काम निविदा प्रक्रिया न राबवता थेट कंत्राटदाराला देणे, असे गंभीर प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे.
या चर्चेत तालिका अध्यक्ष संजय केळकर यांनीही सहभाग घेतला. जे. कुमार या कंत्राटदाराने केवळ मिरा-भाईंदरमध्येच नव्हे, तर ठाणे, कल्याण आणि डोंबिवली या भागातही अशाच प्रकारे अनियमितता केल्याचे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. यावर उत्तर देताना मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले की, या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल. जर कंत्राटदाराने सरकारी तिजोरीची लूट केली असल्याचे सिद्ध झाले, तर तो पैसा व्याजासह वसूल केला जाईल आणि संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
