रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
कबुतरखान्यावर राज ठाकरेंची प्रतिक्रिया (फोटो- टीम नवराष्ट्र)
१. कबुतरखान्याच्या वादावर राज ठाकरेंची प्रतिक्रिया
२. कबुतरांना अन्न, पाणी देण्यास हायकोर्टाची बंदी
३. कबुतरांना अन्न, पाणी देण्याच्या बंदीच्या निर्णयाविरोधात जैन समाज आक्रमक
Raj Thackeray On Kabutar Khana: दादरमधील कबुतरखाना हा सध्या चर्चा विषय ठरला आहे. मुंबई महापालिकेने ताडपत्री टाकत हा कबुतरखाना बंद केला होता. त्यानंतर जैन समाज आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्या ठिकाणी ताडपत्री काढून कबुतरांना खाणे देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. काल या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. हायकोर्टाने तूर्तास कबुतरांना अन्न, पाणी देण्यास बंदी कायम ठेवली आहे. दरम्यान या सर्व प्रकरणावर आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
राज ठाकरे यांना कबुतरखान्याबाबत प्रश्न विचारला असता, राज ठाकरे म्हणाले, “दोन वेगवगेळ्या गोष्टी आहेत. पहिली म्हणजे हा हायकोर्टाचा निर्णय आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे सर्वाना वागावे लागेल. जैन मुनींनी या गोष्टींचा विचार करणे गरजचे आहे. हायकोर्टाने बंदी घातलेली आहे, तर आपण ती गोष्ट केली पाहिजे. दुसरे म्हणजे कबुतरांमुळे कोणकोणते आजार होऊ शकतात हे डॉक्टरांनी सांगितलेले आहे.”
पुढे बोलताना राज ठाकरे म्हणाले, “हायकोर्टाने खायला घालू नये असे सांगितले असताना देखील त्यांना खायला घालत असतील तर त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई करणे गरजेचे आहे. हायकोर्टाचा निर्णयच असा आहे की, त्या खायला घालू नका त्याच्यानंतर सुद्धा उगाच धर्माच्या नावाखाली त्यांना खायला घालत असाल तर, हे अत्यंत चुकीचे आहे. एकदा या गोष्टींना सुरुवात झाली की, बाकीचे पण असेच वागायला सुरुवात करणार. मग हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट म्हणायचे कशाला? काही गोष्टींचा विचार करणे गरजेचा आहे. दोन्हीकडून आंदोलने झाले. ज्यावेळेस त्यांच्याकडून आंदोलन झाले तेव्हा पोलिसांनी कारवाई करायला हवी होती, जी कारवाई झाली नाही. लोढा-बिढा सारखी माणसे मध्ये येत आहेत. लोढा हे कोणत्या समाजाचे मंत्री नाहीत. त्यांनी कोर्टाचा आणि महाराष्ट्राचा मान राखला पाहिजे.”
दादरमधील कबुतरखाना हा सध्या वादाचा विषय ठरला आहे. मुंबई महापालिकेने दादरच्या कबुतरखान्यावर बंदी आणली आहे. तेथे अन्न, पाणी देण्यास बंदी केली आहे. त्यानंतर जैन समाज आक्रमक झाला आहे. हे प्रकरण हायकोर्टात गेले. हायकोर्टाने त्यावर बंदी कायम ठेवली होती. त्यानंतर याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. काल हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने यावरील बंदी तूर्तास कायम ठेवली आहे.
