मुंबई : मागील सप्ताहात सत्ताधारी लोकशाही आघाडी सरकारचे प्रमुख मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (UdhhavThackaray) प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात हजर राहिले. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांपासून त्यांच्या मागे असलेल्या गंभीर आजारपणाचे संकट टळल्याचे स्पष्ट झाले. असे असले तरी सत्ताधारी लोकशाही आघाडी सरकारची अवस्था मात्र ‘अजूनही सदैव सैनिका पुढेच जायचे न मागुती तुवा कधी फिरायचे, दहा दिशातून तुफान व्हायचे सदैव सैनिका पुढेच जायचे’ अशीच राहिली आहे.
‘सरणार कधी रण’ अशी स्थिती कायम
२३ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यानी स्वत: शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा घणाघाती भाष्य करत शिवसेनेचे भाजपसोबत राहून मागील २५ वर्षात राजकीय नुकसान झाल्याचे सांगत येत्या काळात एकट्याच्या बळावर शिवसेना लढेल आणि यश मिळवण्यासाठी संघर्ष करेल असे मनोगत व्यक्त केले. त्यानंतर लगेचच २६ तारखेला मुख्यमंत्री तीन महिन्यांनंतर खणखणित बरे होवून शिवाजी पार्कवर ध्वजारोहणांच्या कार्यक्रमात राज्यपालांसमवेत हजर असल्याचे पहायला मिळाले. असे असले तरी भविष्याचा वेध घेतला तर सध्या राज्य सरकार समोर ‘सरणार कधी रण’ अशी स्थिती कायम राहणार आहे असेच संकेत मिळत आहेत.
इकडे आड तिकडे विहीर
कोरोनाचा कहर कमी होत असला तरी येत्या जून महिन्यानंतर राज्याला वस्तु आणि सेवा कराच्या माध्यमातून मिळणारी सुमारे २२ ते२५ हजार कोटी रूपयांची रक्कम आगामी आर्थिक वर्षापासून मिळणे बंद होणार आहे. नेमके त्याचवेळी ऊर्जा विभागातील वीज उत्पादन बंद पडण्याची स्थिती असल्याचे सांगत ७५ हजार कोटी रूपयांची मागणी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यानी केली आहे. ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाकडे सुमारे ३० हजार कोटी रूपयांची थकबाकी असल्याचे डॉ राऊत यांचे गा-हाणे आहे. या विषयावर त्यांचे वित्तमंत्री अजीत पवार यांच्या सोबत मंत्रिमंडळ बैठकीत तिव्र मतभेद झाले आहेत. त्यावरून त्यांनी आता मुख्यमंत्र्याना पत्र लिहून साकडे घातले आहे. अन्यथा राज्य अंधारात जाण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आघाडी सरकार समोर इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे.
योजना आणि दायित्वावरील खर्चात कपात
कारण कमी अधिक प्रमाणात सर्वच विभागात निधीची चणचण हा प्रश्न आहेच त्यामुळे यशोमती ठाकूर, विजय वडेट्टीवार, के. सी. पाडवी यांच्यासारखे कॉंग्रेस पक्षाचे मंत्री तक्रारींचा पाढा वाचत आहेत. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात राज्य सरकारच्या विकासाच्या योजना आणि दायित्वे यांच्यावरील खर्चात कपात अपरिहार्य ठरली आहे. त्यामुळे सरकारला पाठिंबा देणा-या तिन्ही पक्षातील नाराज आमदारांची समजूत घालणे जिकरीचे होणार आहे. दुसरीकडे एसटी संपातील विलीनीकरणाच्या मागणीवर अद्याप तोडगा निघू शकला नाही. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य सरकारला समितीच्या अहवालावर न्यायालयात उत्तर सादर करायचे आहे.
[read_also content=”महिला पोलिस उपनिरीक्षकावर बलात्कार; भाजपाच्या माजी नेत्यासह 12 जणांवर आरोप https://www.navarashtra.com/latest-news/rape-of-female-police-sub-inspector-in-rajasthan-charges-against-12-including-former-bjp-leader-nrvk-229806.html”]
रश्मी शुक्ला यांच्या दाव्याची पुष्टी
मागील सप्ताहात आणखी ज्या दोन महत्वाच्या घटना घडल्या आहेत त्यामुळे राज्य सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यातील पहिली अशी की, सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या १२ सदस्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा मोठा निर्णय दिला आहे तर पदोन्नती आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारमध्ये असलेल्या मतभेदांच्या पार्श्वभुमीवर मागासवर्गीयांच्या बाजूने निवाडा झाला आहे. त्यामुळे या मुद्यावर कॉंग्रेसचे मंत्री डॉ. नितिन राऊत यांची आग्रही भुमिका योग्य असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सध्या मुख्यमंत्र्याचे सल्लागार असलेले राज्याचे माजी मुख्य सचिव आणि गृहसचिव असलेले सिताराम कुंटे यांनी सक्तवसुली संचलनालया समोर अशी साक्ष दिल्याचे समोर आले आहे की, मंत्रालयात पोलीस अधिका-यांच्या बदल्यांसाठी त्यांच्यावर अनिल देशमुख आणि अनिल परब यांच्यामार्फत दबाव असायचा. त्यांच्या मार्फत येणा-या नावांना मंजूरी देण्याशिवाय पर्याय नव्हता असे म्हणत कुंटे यांनी रश्मी शुक्ला यांच्या दाव्याची पुष्टीच केल्यासारखे झाले आहे. न्यायालयात अनिल देशमुख यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ब-याच मोठ्या प्रमाणात धक्कादायक माहिती समोर येत असून त्यातून देशमुख यांच्या जामिन मिळण्यात अडचणी वाढल्या आहेत. शिवाय सातत्याने भाजपकडून शिवसेनेच्या अनिल परब यांच्यावर केल्या जाणा-या आरोपांची देखील पुष्टी झाली आहे. त्यामुळे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यानी कुंटे यांच्या विधानाचे स्वागत करत त्यांना धन्यवाद दिले आहेत.
कुंटेच्या कथित साक्षीमुळे परबांसह सेना अडचणीत
मुख्य सचिव राहिलेल्या आणि सध्या मुख्यमंत्र्याचे सल्लागार असलेल्या कुंटे यांच्या या कथित साक्षीमुळे आता अनिल परब यांच्यासह शिवसेनेच्या नेत्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. आगामी विधानसभा अधिवेशनात १२ सदस्यांचे निलंबन, अध्यक्षांची निवडणूक, अर्थसंकल्पाचे आव्हान या बरोबरच आता विरोधकांना हा नवा मुद्दा मिळाला असून परब यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विरोधक सरकारला घेरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आजारपणातून बाहेर पडल्याबरोबर मुख्यमंत्र्याना आता या प्रश्नाना भिडावे लागणार आहे. त्यात आघाडी सरकारचे तारू ते कसे बाहेर काढणार? याकडे सा-याचे लक्ष लागून राहणार आहे.
[read_also content=”राज्याला केवळ मद्यविक्रीत रस, नवनीत राणा यांची राज्य सरकारवर टिका https://www.navarashtra.com/mumbai/kokan/mumbai/navneet-rana-criticized-on-state-government-desicion-of-wine-selling-nrps-229797.html”]
