मुंबईतील सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान भरपाई...; उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगेंना फटकारले
पण जवळपास पाच दिवस मनोज जरांगे आणि मराठा आंदोलक मुंबईत ठाण मांडून होते. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाविरोधात आणि त्यांच्या मागण्यांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. सोमवारी (१ सप्टेंबर) झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने २४ तासांच्या आत मराठा आंदोलकांना मुंबई सोडण्याचे आदेश देण्यात आले. राज्य सरकारने जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर लाखो मराठा आंदोलकांनी रात्रीपर्यंत मुंबई सोडली. पण आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पुन्हा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांना फटकारले आहे.
BCCI कडून Virat Kohli ला झुकते माप? लंडनमध्ये पास केली फिटनेस टेस्ट; भारतीय क्रिकेट जगतात गोंधळ
मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनामुळे मुंबईतील सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले. मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे आणि आंदोलनाच्या आयोजकांना चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची भरपाई कोणाक़ या नुकसानीची भरपाई कोणाकडून करायची, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. उच्च न्यायालयातील प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेची सुनावणी झाली.
मनोज जरांगे यांनी अनेकदा प्रक्षोभक भाषणे दिली. त्यामुळे मोठ्या संख्येने मुंबईतील सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले. पण जरांगे आणि आंदोलनाच्या आयोजकांनी हे आरोप फेटाळून लावले. मनोज जरांगेंनी कोणतेही प्रक्षोभक भाषण दिले नाही. आंदोलकांनीदेखील रस्ते किंवा फूटपाथ अडवण्याशिवाय दुसरे कोणतेही नुकसान केले नाही. असा दावा केला. पण त्याचवेळी न्यायालयाने काही फोटो दाखवत नुकसान झाल्याचे दाखवले.
आंदोलकांमधील समन्वयाचा अभाव किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे हे सगळे घडले असावे, असे आंदोलकांकडून सांगण्यात आले. पण नुकसान तर झाले आहे, असा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला. पण आंदोलकांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान केले नाही. असं सांगण्याचा जरांगे आणि आंदोलनाच्या आयोजकांनी पुन्हा प्रयत्न केला.
ICC ODI Team Rankings : एकदिवसीय सामन्यांमध्ये भारत अव्वल स्थानी, तर इंग्लंडवर ओढवली मोठी नामुष्की
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलन प्रकरणात नुकतेच निर्णय दिल्यानंतरही नुकसानीच्या भरपाईचा मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे कोणतीही तोंडी माहिती न देता, जरांगे आणि आयोजकांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली बाजू मांडावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यानंतरच याचिका निकाली काढली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यापूर्वी सरकारने आंदोलनादरम्यान झालेल्या नुकसानीची भरपाई पोलिसांमार्फत वसूल केली जाईल, अशी माहिती दिली होती. मात्र, न्यायालयाने ती माहिती अपुरी असल्याचे सांगत लेखी स्वरूपात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, परवानगीशिवाय आंदोलन सुरू ठेवल्याबद्दल जरांगे यांना आझाद मैदान तातडीने रिकामे करण्याचा इशाराही उच्च न्यायालयाने दिला होता.
