सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
इचलकरंजी : इचलकरंजी महानगरपालिकेमार्फत घरगुती गौरी गणपती विसर्जनासाठी पर्यावरणपूरक जलकुंडांची व्यवस्था करण्यात आली होती. या ठिकाणी सकाळपासून उशिरापर्यंत अनेक कर्मचारी जबाबदारीने कार्यरत होते. मात्र आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावत असलेल्या कर्मचाऱ्यांशी अत्यंत हलगर्जीपणाचा प्रकार घडला आहे. महानगरपालिकेकडून कर्मचाऱ्यांसाठी भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात दिलेले जेवण निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नव्हे तर भोजनामध्ये अळीही सापडल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप उसळला आहे.
दिवसभर पावसात भिजत, विसर्जनाची सेवा बजावत असताना जेवणाच्या नावाखाली अशी गैरसोय केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे. या प्रकरणामुळे महानगरपालिकेच्या कामकाजातील पारदर्शकता आणि जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कर्मचारी वर्गाचा विश्वास जपण्यासाठी प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे, असे दाभोळे यांनी म्हटले आहे.
ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाका
संबंधित ठेकेदाराविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी भाजपाचे उपाध्यक्ष उमाकांत दाभोळे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. दाभोळे यांनी या घटनेची सखोल चौकशी व्हावी, संबंधित मक्तेदाराचे बिल रोखण्यात यावे, निष्काळजीपणा करणाऱ्या ठेकेदाराचे नाव ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.
विषबाधा टाळण्यासाठी शाळांमध्ये ‘चव चाचणी’ बंधनकारक
पोषण आहारातून विद्यार्थ्यांना विषबाधा होण्याच्या घटना टाळण्यासाठी राज्य सरकारने नवी मानक कार्यपद्धती (एसओपी) शुक्रवारी जारी केली. यापुढे मुलांना आहार देण्याआधी शाळांचे मुख्याध्यापक अथवा शिक्षकांनी तो चाखून पाहणे बंधनकारक असणार आहे. स्वच्छता आणि इतर काळजी घेऊनही विषबाधा झाल्यास आणि त्याला मालपुरवठादार जबाबदार असल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्य, केंद्र सरकारच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळांमधील पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाचा लाभ देण्यात येतो. मात्र, हा आहार पुरवताना विषबाधेच्या घटना घडल्याचेही दिसून येते. त्या घडू नयेत, यासाठी राज्य सरकारने ‘एसओपी’ ओपी’ जारी केल्या आहे. यात शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक, स्वयंपाकी यांच्याबरोबरच शाळा व्यवस्थापन समिती, आरोग्य विभाग, अन्न व औषध प्रशासन यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
