रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना दिलासा (फोटो- सोशल मिडिया/टीम नवराष्ट्र)
मुंबई: भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील गिरगाव न्यायालयात सुरु असलेल्या ३६ वर्षे जुन्या खुटल्यातून त्यांची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या दरम्यान ग्रांट रोड रेल्वे स्थानका दरम्यान करण्यात आलेल्या रेल रोको आंदोलनासाठी त्यांच्याविरोधात खटला सुरु होता. अखेर बुधवारी न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
१९८९ सालच्या रामजन्मभूमी आंदोलनादरम्यान भाजपाचे सध्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा हे तात्कालीन विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते म्हणून सक्रिय होते. या आंदोलना दरम्यान लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रांट रोड स्थानकावर रेल रोको आंदोलन झाले होते. तब्बल ३६ वर्षे हा खटला सुरू राहिला. रामजन्मभूमी आंदोलनात हिंदूंच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी आणि रामजन्मभूमी मुक्त करण्यासाठी संपूर्ण देशभर अनेक भागांत विविध ठिकाणी वेगवेगळे खटले दाखल झाले होते. त्यातील हा एक खटला होता.
याप्रकरणी गिरगाव न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. आर. निमसे यांनी यासंदर्भातील निकाल देत लोढा यांना दिलासा दिला. मंगल प्रभात लोढा आणि त्यांच्या सोबत असलेल्या विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी कोणतेही गैरकृत्य केले नव्हते आणि त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले. न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत करताना मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, ज्या भावनेतून हे आंदोलन करण्यात आले होते, त्या भावनांना आज केवळ देशच नव्हे, तर न्यायालयेही मान्यता देत आहेत. त्या काळात काँग्रेस सरकारने जाणीवपूर्वक दाखल केलेले खोटे खटले अखेरीस दीर्घ प्रतीक्षेनंतर एक-एक करून संपुष्टात येत आहेत. हा निर्णय केवळ सत्याचा विजय नाही, तर प्रभू श्रीराम यांच्यावरील अढळ श्रद्धा आणि न्याय व्यवस्थेवरील दृढ विश्वासाचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
राम मंदिर कायदेशीर लढ्याचा इतिहास
१८५५ साली हनुमानगढी मंदिरावरुन दोन समुदायात धार्मिक तेढ निर्माण झाली. त्यावेळी औधच्या प्रशासनाने केलेल्या तपासात हनुमानगढी मंदिर हे मशिदीवर बांधण्यात आले नसल्याचे निष्पन्न झाले. १८५७ साली हनुमानगढीच्या महंतांनी बाबरी मशिदीच्या लगत एक ओटा/चबुतरा बांधला त्यावर बाबरी मशिदीच्या प्रशासनाने आक्षेप नोंदवत दंडाधिकारी कार्यालयात तक्रार नोंदवली. त्यावर उपाय म्हणून जिल्हा प्रशासनाने मशिद आणि ओट्याच्या मध्ये भिंत उभारल्याची माहिती उपलब्ध आहे.
पुढे अनेक वर्ष भिंत आपले कर्तव्य चोखपणे पार पाडत होती. १८८३ साली महंत रघुबर दास यांनी ओट्यावर मंदिराचे बांधकाम सुरू केल्यावर मुस्लमान समुदायांच्या आक्षेपामुळे जिल्हा प्रशासनाने त्या बांधकामाला स्थगिती दिली. त्या निर्णयाच्या विरोधात फैजाबाद न्यायालयात महंतांनी आव्हान दिले. न्यायधीश पंडीत हरी किशन यांनी ओट आणि ती जागा महंतांची असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. परंतु, मंदिर उभारणीला परवानगी नाकारली. १८५५ सालचा हिंसाचार आणि धार्मिक तेढ ही मंदिर उभारणीसाठी परवानगी नाकारण्याची प्रमुख कारणे होती. १८८६ साली कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालास जिल्हा न्यायालयात महंतांनी आव्हान दिले.
हेही वाचा: राम मंदिर कायदेशीर लढ्याचा इतिहास
जिल्हा न्यायधीशांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. प्रकाशित माहितीनुसार तत्कालिन जिल्हा न्यायधीश कर्नल चमियर यांनी निकालात हिंदूंना पवित्र असलेल्या जागेवर मशिद उभारणे दुर्दैवी असल्याचे निरीक्षण दिले. ३५६ वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनेची आता दुरुस्ती करणे अशक्य असल्याचे जिल्हा न्यायधीश कर्नल चमियर यांनी निकालात केलेला उल्लेख अधिक महत्वाचा ठरला. ओटा प्रभू श्रीरामाचा जन्माचे प्रतीक असल्याचे न्यायधीश कर्नल चमियर यांनी आपल्या निकालात लक्ष वेधले आहे. न्या. चमियर यांच्या निकालाला न्यायिक आयुक्त डब्ल्यू यंग यांच्या समक्ष महंतांनी आव्हान दिले. काही निरीक्षणे वगळता तिथेही महंतांच्या पदरी निराशाच आली. मंदिराच्या बांधकामाला डब्ल्यू यंग यांनी परवानगी नाकारली. पुढे राम मंदिर आणि बाबरी मशिद या वादाचे कायदेशीर प्रकरणात रुपांतर होण्यासाठी १९४९ साल उजाडावे लागले.
