हैदराबाद गॅझेटवरून राजकारण तापणार; गॅझेटमधील नोंदी वाचून दाखवत भुजबळांचा जरांगेंना सवाल
Chhagan Bhujbal News: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे मुंबईतील आझाद ठाण मांडून बसले होते. मुंबईतील आझाद मैदानावर मंगळवारी (२ सप्टेंबर) जरांगे पाटलांनी पाचव्या दिवशी उपोषण सोडले. राज्य सरकारने त्यांच्या हैदराबाद गॅझेटला मान्यता देण्यासह त्यांच्या इतर सहा प्रमुख मागण्या मान्य केल्या. मराठा हेच कुणबी आहेत, त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटलांकडून करण्यात आली होती.
मनोज जरांगे यांनी या मागणीला आधार देण्यासाठी हैदराबाद आणि बॉम्बे गॅझेट्ससुद्धा दाखल म्हणून सादर केले आहेत.पण राज्याचे ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मात्र त्यांचे दावे खोडून काढत थेट जुने कोर्टाचे निकाल आणि गॅझेटमधील नोंदीच वाचून दाखवल्या आहेत. मुंबईतील मराठा आंदोलन संपल्यानंतर छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत प्रतिवाद केला आहे. तसेच, त्यांनाही काही प्रश्न विचारले आहेत.
सोन्याच्या तस्करी प्रकरणात मोठी हालचाल! अभिनेत्री रान्या राव अटकेत, ठोठावला तब्बल १०२ कोटींचा दंड
राज्यात काही वर्षांपूर्वी मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले, गुजरातमध्ये पाटीदार समाज, राजस्थानात गुर्जर समाज, हरियाणात जाट समाजाचे मोर्चे निघाले या सर्वांनी त्यांना आरक्षण पाहिजे असल्याची मागणी केली. अशा वेळी EWS चा पर्याय निघाला. यात केंद्र सरकारने बनवलेल्या कायद्यानुसार, जे दलित, आदिवासी,ओबीसी वर्गात बसत नाहीत, पण ते आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत. पण सामाजिकदृष्ट्या मागास नाहीत. त्यामुळे ५० टक्के जे आरक्षण आहे, ते सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांसाठी आहे. पण सामाजिकदृष्ट्या मागास नाहीत, त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने EWS आरक्षण दिलेलं आहे.
भुजबळ म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, सामाजिकदृष्ट्या, मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, असा दृष्टिकोन स्वीकारणे चुकीचे आहे. दुसऱ्या एका निकालातही हे स्पष्ट करण्यात आले की मराठा आणि कुणबी वेगळ्या जाती असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही या प्रकरणाची सुनावणी झाली. तिथेही न्यायालयाने मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसून प्रतिष्ठीत आणि पुढारलेला समाज असल्याचे असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, मराठा- कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी ओळख सामाजिकदृष्ट्या योग्य नाही, असंही न्यायालयाने नमुद केलं आहे.
कागदपत्रांचा आधार देत भुजबळ म्हणाले की, मराठा समाजाला आधी EWS अंतर्गत १० टक्के आरक्षण देण्यात आले होता. त्यानंतर स्वतंत्र १० टक्के आरक्षणही दिले गेले. मात्र काही पक्ष अजूनही ओबीसीतून आरक्षण मागत आहेत. इतिहासाच्या आधारे पाहता, निझामाच्या उस्मानाबाद आणि लातूर गॅझेटनुसार सन 1931 मध्ये कुणबी – 3,560 आणि मराठा – 2,46,490 तर सन 1921 च्या हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी – 34,324 आणि मराठा – 14,07,200 नोंदवले गेले आहेत. म्हणजेच एकूण 1 कोटी 24 लाख 7 हजार लोकसंख्येमध्ये दोन्ही समाजांची वेगळी संख्या दिली गेली आहे.
मिनीबसचा चालकच निघाला चोर, सीसीटीव्ही फुटेजमधून उघड; पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
भुजबळ म्हणाले, तुम्ही सर्रास कसं काय देणार, जे कुणबी आबेत ते कुठेतरी असायला हवेत, आता ते म्हणतात जे शेतकरी आहेत. ते सर्वजण कुणबी आहेत. मग ब्राह्मण मारवाडी, पारशी, जैन समाजाची पण शेती आहे. सगळ्यांची आहे. मग त्यांचं काय करायचं. तेही सगळे ओबीसी झाले. निजामापासून देखील मराठा आणि कुणबी यांच्यामध्ये फारकत केली आहे. तसंच आणखी वेगवेगळे ओबीसी त्यातही आहेत. पण. जरांगेंचे म्हणणं आहे की, आम्हाला तेच पाहिजे, त्यांना काय द्यायचं त्याबद्दल आमचं काहीही म्हणणं नाही, त्यांना जरूर द्या, ते काय करतात. त्याच्याशी देखील आम्हाला काही कर्तव्य नाही. पण ओबीसींच्या २७ टक्क्यांपैकी फक्त १७ टक्के आमच्या ३५० जातींसाठी उरलेलं आहे. त्यामुएळ त्यांना आमच्यात टाकू नका, ही आमची विनंती आहे.
आज मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. त्यांना सुद्धा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि गॅझेटियर्स ही सगळी कागदपत्रे दाखवली आहेत. त्यामुळे ज्या दिवशी हे सर्व ओलांडून तुम्ही जाल, त्या दिवशी आम्ही कोर्टात हजर राहू. आंदोलन तर आम्ही करणार आहोतच पण आम्ही कोर्टात सुद्धा जाणार आहोत.’ असा इशाराही भुजबळांनी यावेळी दिला.
