गुरुवार, 1 ऑक्टोबर 2026
इराणच्या समर्थनार्थ वंचितचं आंदोलन; अमेरिकेच्या धोरणावरही केंद्र सरकारला घेरलं (Photo - X)
Prakash Ambedkar : मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे गुरुवारी, १ ऑक्टोबर रोजी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने इराणच्या समर्थनार्थ जनआंदोलन करण्यात आलं. ‘भारत इराणसोबत आहे’ हा संदेश केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे आंदोलन आयोजित करण्यात आल्याचं वंचितकडून सांगण्यात आलं आहे. या आंदोलनाची घोषणा पक्षाचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी यापूर्वी केली होती.
या आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर वंचित बहुजन आघाडीकडून जोरदार टीका करण्यात आली. भारताचं परराष्ट्र धोरण अमेरिकेच्या भूमिकेशी जोडले गेल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
काश्मीरच्या प्रश्नावर इराणने भारताची बाजू घेतल्याचा दावा करत भारताने इराणसोबतच्या संबंधांचा विचार करावा, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली. इराणकडून भारताला कच्च्या तेलाचा पुरवठा आणि त्यासंदर्भातील सहकार्याचाही उल्लेख यावेळी करण्यात आला.
पश्चिम आशियातील संघर्षाचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो, असा दावा वंचित बहुजन आघाडीच्या आंदोलनकर्त्यांनी केला. विशेषतः कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास इंधन आणि इतर वस्तूंच्या किमतीवर परिणाम होऊन महागाईचा दबाव वाढू शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली.
आज मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने जन आंदोलन करण्यात आले. भारतीय जनता इराण सोबत आहे, केंद्र सरकारला सांगण्यासाठी हे जन आंदोलन करण्यात आले होते. केंद्र सरकारचे परराष्ट्र धोरण हे पूर्णपणे अमेरिकेला सरेंडर झालेले आहे. काश्मीरच्या मुद्द्यावर… pic.twitter.com/UtukboxTRV — Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) October 1, 2026
याबाबत सध्याच्या बाजारस्थितीतही कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि भू-राजकीय तणावामुळे भारताच्या आयातीतून येणाऱ्या महागाईचा धोका वाढू शकतो, असा इशारा भारताच्या अर्थ मंत्रालयाच्या सप्टेंबर २०२६च्या आर्थिक आढाव्यात देण्यात आला आहे.
भारताने इस्रायलला शस्त्रविक्री करू नये, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली. या शस्त्रांचा वापर इराणविरोधातील संघर्षात होऊ शकतो, असा दावा वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
भारताने इराणबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि इराणसोबत असण्याचा संदेश द्यावा, अशी पक्षाची भूमिका आहे. याच मागणीसाठी १ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
अमेरिका-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आणि त्यातून जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेचा मोठा हिस्सा आयातीद्वारे भागवत असल्याने तेलाच्या किमतीतील बदलांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, सप्टेंबरमध्ये भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत पश्चिम आशियाचा वाटा वाढल्याचं ताज्या आकडेवारीत दिसून आलं आहे. त्यामुळे या भागातील संघर्ष आणि पुरवठ्यातील अडथळ्यांकडे भारतासाठी विशेष महत्त्वाने पाहिलं जात आहे.
इराण-इस्रायल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने कोणत्या देशाच्या बाजूने उभं राहावं, यावरून देशांतर्गत राजकीय चर्चा सुरू आहे. वंचित बहुजन आघाडीने CSMTवरील आंदोलनातून केंद्र सरकारने इराणबाबत भूमिका बदलावी, इस्रायलला शस्त्रविक्री थांबवावी आणि भारताच्या आर्थिक हितांचा विचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
आता या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारकडून भारताच्या पश्चिम आशियातील भूमिकेबाबत काय भूमिका मांडली जाते, याकडे लक्ष लागलं आहे.
