तारीख पे तारीख! महापालिका निवडणुका अद्यापही अधांतरीच, सुप्रीम कोर्टात आता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी

सुप्रीम कोर्टात फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होणार असल्याचे कोर्टाने आदेश दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद. पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुका कधी होणार हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. तसेच महापालिका निवडणुका अद्यापही अधांतरीच असल्याचं चित्र आहे.

मुंबई : राज्यातील राजकीय आरक्षण आणि मागील काही महिन्यांपासून लांबणीवर जात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यामुळं राजकीय पक्षांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. काल होणारी सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलली आहे, त्यामुळं आता स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बाबत सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. सुप्रीम कोर्टात फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होणार असल्याचे कोर्टाने आदेश दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद. पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुका कधी होणार हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. तसेच महापालिका निवडणुका अद्यापही अधांतरीच असल्याचं चित्र आहे.

[read_also content=”मोठ्या चतुराईनं महिलेनं सांगितलं ‘हो, माझ्यावर गँगरेप झाला, प्रायव्हेट पार्टमध्ये सिगारेट पेटवली’, 40 दिवस निर्दोष व्यक्ती विनाकारण जेलमध्ये https://www.navarashtra.com/crime/a-very-clever-woman-said-yes-i-was-trouble-and-harassment-fourty-days-innocent-person-in-jail-without-reason-362644.html”]

कुठे होणार निवडणुका?
राज्य निवडणूक आयोगानं 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. पुणे सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे , नंदुरबार, जळगाव , अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड , उस्मानाबाद, लातूर ,अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भातली सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी आता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. (maharashtra local body election hearing in supreme court postponed february) 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळं यावर आता फैसला फेब्रुवारीतच होणार आहे. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे.