शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात का आयोजित केले जाते? काय आहे त्यामागचा रंजक इतिहास
नागपूर हे दीर्घकाळ एक प्रमुख प्रशासकीय केंद्र म्हणून काम करत आहे. १८५४ ते १९५६ पर्यंत, या संपूर्ण १०२ वर्षांच्या कालावधीत नागपूर हे ब्रिटिश नागपूर प्रांताची राजधानी होती. डिसेंबर १९५३ मध्ये, न्यायमूर्ती फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील पहिला राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्यात आला. ज्यावेळी काँग्रेस नेते महाराष्ट्राच्या निर्मितीबद्दल गोंधळलेले होते, त्यावेळी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. ही कोंडी सोडवण्यासाठी, डॉ. एस.एम. जोशी यांनी या सर्व विरोधी पक्षांचे नेतृत्व स्वीकारले आणि संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापना केली. राज्याच्या विविध भागातील नेत्यांनी एकत्र येऊन हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करावा असे ठरले. यासाठी, सप्टेंबर १९५३ मध्ये राज्यभरातील प्रतिनिधी नागपूर येथे जमले.
२८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करार करण्यात आला. हा करार प्रत्यक्षात आणण्यात धर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. महाराष्ट्राच्या विविध भागातील नेत्यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. पश्चिम महाराष्ट्राकडून भाऊसाहेब हिरे, यशवंतराव चव्हाण, नाना कुंटे आणि देवकीनंदन नारायण यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. तर महाविदर्भाकडून आर.के. पाटील, रामराव देशमुख, पंजाबराव देशमुख आणि शेषराव वानखेडे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. मराठवाड्याकडून देवी सिंह चव्हाण, लक्ष्मण भाटकर आणि प्रभावती देवी जकातदार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
नागपूर करारात राज्याच्या पुनर्रचनेशी आणि प्रशासकीय व्यवस्थेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय समाविष्ट करण्यात आले होते. करारांतर्गत, राज्याच्या पुनर्रचनेचा विचार करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात येणार होती. मुंबई, मध्य प्रदेश आणि हैदराबादमधील मराठी भाषिकांना एकत्र करून स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्याची राजधानी मुंबई असेल.
शिवाय, राज्य सरकारच्या प्रशासकीय सेवांसाठी, राज्यात तीन प्रशासकीय विभाग असावेत: महाविदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र. न्यायव्यवस्थेबाबत, राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य कार्यालय मुंबईत असावे आणि नागपूर हे उपकेंद्र असावे असा निर्णय घेण्यात आला. सरकारी आणि निमसरकारी सेवांमध्ये उमेदवारांची भरती आणि राज्य विधिमंडळात प्रतिनिधित्व लोकसंख्येच्या आधारावर करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
डिसेंबर १९५३ मध्ये नागपूर करारातील मुद्द्यांचा आढावा घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यांची पुनर्रचना करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, न्यायमूर्ती सय्यद फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करण्यात आली. ऑक्टोबर १९५५ मध्ये आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि त्यानंतर १९५६ पासून भाषिक प्रादेशिकीकरण लागू करण्यात आले.
नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन घेण्याची परंपरा थेट नागपूर कराराशी संबंधित आहे. शहराचे ऐतिहासिक व प्रशासकीय महत्त्व कायम राखण्याच्या उद्देशाने ही प्रथा आजवर जपली गेली आहे. १९५६ मध्ये फजल अली आयोगाच्या अहवालानुसार विदर्भातील आठ जिल्हे सीपी आणि बेरारपासून वेगळे करण्यात आले. १० ऑक्टोबर १९५६ रोजी नागपूर विधानसभेत राज्यपालांचा संदेश वाचून दाखवण्यात आला, ज्यामध्ये त्या दिवसापासून विधानसभा बरखास्त होत असल्याचे घोषित केले होते. या पुनर्रचनेनंतर नागपूरला पूर्वीचा राजधानीचा दर्जा गमवावा लागला.
परिस्थिती तणावपूर्ण होऊ नये म्हणून, १९५३ च्या नागपूर करारात वर्षातून किमान एकदा संयुक्त महाराष्ट्राचे अधिवेशन नागपुरात घेणे बंधनकारक करण्यात आले. राजधानीचा दर्जा गेल्यानंतरही नागपूरचे राजकीय आणि प्रशासकीय महत्त्व अबाधित ठेवण्यासाठी हा तरतूद महत्त्वाची ठरली. या करारानुसार, १९६० मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेचे पहिले हिवाळी अधिवेशन नागपुरात भरले. तेव्हापासून राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दरवर्षी नागपुरात आयोजित केले जात आहे.
