मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
Nagpur : पाच वर्षांतच पुलाची वाट लागली! पिवळी नदीवरील ५० मीटर पूल धोकादायक
पोलिस ठाणे हे नागरिकांसाठी न्याय मिळविण्याचे पहिले ठिकाण असते. मात्र, काही ठिकाणी तक्रारदारांना बसण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नाही. अनेकदा नागरिकांना ठाण्याबाहेरील बाकांवर किंवा उघड्या जागेत प्रतीक्षा करावी लागते असे चित्र अनेक ठाण्यांत पाहायला मिळते. दुसरीकडे, पोलिस कर्मचारी अरुंद खोल्यांमध्ये बसून काम करतात. नोंदी ठेवणे, चौकशी करणे, संगणकीय कामकाज आणि नागरिकांशी संवाद साधणे या सर्व बाबी मर्यादित जागेत कराव्या लागतात.
शहरातील धंतोली, पाचपावली, हुडकेश्वर, अंबाझरी, इमामवाडा, एमआयडीसी, नवीन कामठी, सक्करदरा आदी पोलिस ठाण्यांच्या इमारतींच्या स्थितीबाबत यापूर्वीही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या शिवाय सोनेगाव पोलिस ठाण्यात पावसाळ्यामध्ये दरवेळी विमानतळाकडून पुराच्या पाण्याचा लोंढा येतो. त्यामुळे हे पोलिस ठाणे देखील पाण्यात जाण्याची जोखीम असते. त्यामुळे या ठाण्यांमध्ये केवळ तात्पुरती दुरुस्ती न करता वाढती लोकसंख्या, गुन्ह्यांचे बदलते स्वरूप आणि आधुनिक पोलिसिंगची गरज लक्षात घेता नवीन आणि सुसज्ज इमारतींची आवश्यकता आहे.
AIIMS Nagpur : शस्त्रक्रियेसाठी तीन-तीन महिने वाट; रुग्णांच्या वाढल्या फेऱ्या..
शहरातील काही पोलिस ठाण्यांना अद्याप स्वतःची इमारत उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे पोलिस विभागाला भाड्याच्या जागेतून कारभार चालवावा लागत आहे. मर्यादित जागा, पार्किंगची समस्या, नागरिकांसाठी अपुऱ्या सुविधा आणि सुरक्षा व्यवस्थेतील अडचणी यामुळे या ठिकाणीही कामकाजावर परिणाम होत आहे. पोलिस ठाणे ही केवळ कार्यालयीन जागा नसून कायदा-सुव्यवस्थेचे केंद्र असते.
शहरातील लकडगंज पोलिस ठाण्याची आधुनिक इमारत उभारल्यानंतर नागरिकाभिमुख पोलिसिंगचा आदर्श निर्माण झाला. त्याच धर्तीवर इतर पोलिस ठाण्यांचेही आधुनिकीकरण करण्याची मागणी होत आहे. प्रशस्त कार्यालये, तक्रारदारांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, डिजिटल सुविधा, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा आणि सुरक्षित बांधकाम असलेली नवीन पोलिस ठाणी उभारण्याची गरज आहे.
नागपूरला स्मार्ट शहराचा दर्जा मिळाला असला, तरी शहराच्या सुरक्षेचा कणा असलेल्या पोलिस ठाण्याची अवस्था सुधारण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. सुत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विभागाकडून १३ पोलिस ठाण्यांचे नुतनीकरण व अपुऱ्या जागे अभावी इतर ठिकाणी त्यांचे स्थलांतरण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यापैकी १०. पोलिस ठाण्यांच्या प्रस्तावाला आधीच मंजुरीही मिळाली आहे.
नागपूर सुधार प्रन्यास, महानगरपालिका यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने हे काम रखडलेले आहे. वरिष्ठ पातळीवर दोन्ही स्वायत्त संस्थांशी समन्वय साधून लवकरात लवकर जागा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
