महिला कैद्यांनाही मिळू शकतो मोफत वकील; भारतीय संविधानातच आहे तरतूद (संग्रहित फोटो)
नागपूर : भारताच्या संविधानानुसार सर्व नागरिक समान असून, सर्व भारतीय एक आहे. ज्या महिला कैद्यांनी वकील केला नसेल ज्यांचे न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असेल, त्यांना मोफत वकील दिला जातो. तसेच आपल्या काही समस्या असेल, प्रकरणांबाबत माहिती विचारायची असेल तर त्यांनी अंतर्देशी पत्रावर लिहून हायकोर्ट विधी सेवा समितीला किंवा विदर्भ लेडी लॉयर संघटनेला पाठविण्याचे आवाहन समितीचे सचिव अनिलकुमार शर्मा यांनी केले.
विदर्भ लेडी लॉयर समितीतर्फे नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात महिला कैद्यांसाठी कायदेविषयक जनजागृती शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी महिला कैद्यांना मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून कारागृहाच्या अतिरिक्त उपअधीक्षक दीपा आगे, उपअधीक्षक श्रीधर काळे, संघटनेच्या अध्यक्ष अॅड. उमा भट्टड, अॅड. मैथली काळवीट यांच्यासह इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते. अॅड. काळवीट म्हणाल्या, संविधान आपल्याला मूलभूत अधिकार देतात. महिला कैदीही एक मनुष्यच आहे. फरक एवढाच आहे की, आपण जेलमध्ये राहता आम्ही बाहेर राहतो. कलम 21 नुसार आपला जीवन जगण्याचा अधिकार कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही.
जोपर्यंत न्यायालयाव्दारे शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत गुन्हेगार नसतो. घटनेने समानतेचा अधिकार दिला आहे. न्यायव्यवस्था समाजाला संरक्षण देते. पोलिसांना सूचना न देता अटक करता येत नाही. अटक केली तर पोलिसांना नातेवाईकांना माहिती सांगावी लागते. आपल्याला पसंतीचा वकील लावण्याचा अधिकार आहे. विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने मोफत वकील दिला जातो. आपण प्रॉयव्हेट वकील बदलवून सरकारी वकील लावू शकता. कारागृहात राहत असताना आपण शिक्षण घ्यावे व वेळेचा सदुपयोग करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
जेलमध्ये राहून शिकू शकता : देशमुख
अॅड. देशमुख म्हणाल्या, महिला कैद्यांना पॅरोल व फर्लो मिळण्याची तरतूद आहे. लग्न, मृत्यू व इतर कारणांसाठी कैदी पॅरोल घेऊ शकतात. आपण जेलमध्ये राहूनही शिक्षण घेऊ शकता. शिवणकला, चित्रकला इतर कामात आपल्याला रूची असेल तर आपण जेलमध्ये ते काम करू शकतात. त्यातून आपल्याला पैसेही मिळेल.
