फोटो सौजन्य: Gemini
धर्माबाद तालुक्यातील पांगरी ग्रामपंचायत येथे १५व्या वित्त आयोगांतर्गत मंजूर झालेल्या विकासकामांमध्ये मोठ्या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश झाला आहे. सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी प्रत्यक्षात कोणतेही काम न करता, केवळ कागदोपत्री दाखवून सुमारे १५ लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत ही बाब निष्पन्न झाली असून, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (प.) याबाबत मौन बाळगत असल्याची चर्चा ग्रामस्थांत रंगली आहे.
ग्रामस्थ सुभाष लोखंडे, विठ्ठल जोंधळे, सचिन लोखंडे, मारोती पोशटी, मायावती लोखंडे, ज्योती जाधव आणि मालनबी शेख यांनी या प्रकरणाबाबत वेळोवेळी अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यांच्या तक्रारींवर झालेल्या चौकशीत अनेक अनियमितता आढळून आल्या असून, निधीचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जेव्हा आयुष्यच भयपट बनते! नांदेडचे 5 विद्यार्थी सापडले होते रोहित आर्यच्या तावडीत, पुढे जे घडलं…
ग्रामपंचायत अधिकारी बलूरकर यांनी गावात प्रत्यक्ष कोणतेही काम न करता, १५व्या वित्त आयोगांतर्गत मंजूर निधीपैकी सुमारे १५ लाख रुपये हडप केल्याचा आरोप ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी केला आहे.
अंगणवाडी व बंदिस्त नाल्यांची कामे ऑनलाईन दाखवण्यात आली असली तरी, त्यांची मापन पुस्तिका (एम.बी.) उपलब्ध नसल्याचे चौकशीत आढळले आहे.
तसेच, शाळेच्या दुरुस्तीसाठी आलेले अनुदान आणि अंगणवाडीच्या एक लाख रुपयांच्या कामाचा निधी प्रत्यक्षात वापरला गेला नसून, तो ऑनलाईन पेमेंटद्वारे कंत्राटदार मोहम्मद अन्वर मोहम्मद माजिदुल्ला, मोहम्मद सलीम, मारोती यादव कुडकेकर, बुद्धिवंत सीरसे आणि शेख मुश्ताक यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Kokan News: कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी आमदार जाधवांचा पुढाकार; मुख्यमंत्र्यांकडे केली ‘ही’ मागणी
ग्रामस्थांनी तक्रारपत्रात प्रश्न उपस्थित केला आहे की, या व्यवहारांसाठी आवश्यक डिजिटल सिग्नेचर (DSC) कोणी आणि कशाच्या अधिकारावर दिले?
ग्रामस्थांच्या तक्रारीची दखल घेत, ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी विस्तार अधिकारी एस. एम. नीलमवार यांनी प्रत्यक्ष गाव भेट देऊन अभिलेख, दस्तऐवज आणि खरेदी नोंदींची तपासणी केली. या तपासात पुरवठाधारक मोहम्मद अन्वर मोहम्मद माजिदुल्ला यांच्या नावाने ११ लाख ३३ हजार रुपये आणि मारोती कुडकेकर यांच्या नावाने ७ हजार रुपये पीएफएमएस (PFMS) प्रणालीद्वारे खात्यावर वर्ग झाल्याचे स्पष्ट झाले.
या सर्व प्रकरणावर आता पुढील कारवाईची प्रतीक्षा आहे, तर ग्रामस्थांनी संपूर्ण चौकशी न्यायालयीन समितीमार्फत करण्याची मागणी केली आहे.
