राज्य सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय
देशात दिवसाचे आठ तास आणि आठवड्यातून ४८ तास काम करण्याची मर्यादा आहे. कामाची प्रतिष्ठा दररोज १२ तासांनी वाढवण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. कामगार संघटनांच्या विरोधामुळे ती लागू करण्यात आली नाही. राज्य सरकारने आठवड्यातून ४८ तासांच्या आत किंवा केंद्र सरकारच्या नवीन संहितेनुसार अशा सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वेतन संहितेत सुधारणा करताना कामगार विभागाने कामगारांना निश्चित वेतन न दिल्यास ५०,००० रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. शिक्षा झाल्यास मालकाच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसणार असल्याने शिक्षेची तरतूद रद्द करून त्याऐवजी दंड वाढविण्यात आला आहे.
सामाजिक संहितेनुसार, महिलांना रात्रपाळीत काम करण्याची संधी दिली जाते. त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी पाळणाघराची व्यवस्था मालकाला करावी लागणार. पौष्टिक अन्न उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांमधील कामगारांना जास्त तास काम करायला लावण्याचा खर्च येत असल्याने त्यांना दुप्पट बोनस देणे प्रतिबंधात्मक ठरेल.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी २९ प्रकारचे कामगार कायदे रद्द केले आणि नोव्हेंबरमध्ये फक्त चार कायद्यांद्वारे देशभरात नवीन कामगार संहिता लागू केली. नियमांनुसार राज्ये समान कामगार संहिता लागू करणार नाहीत. पूर्वी, कारखाना बंद करण्याची (लॉकआउट) मर्यादा १०० कामगार होती. ती मर्यादा वाढवली जाईल. जर एखादा कामगार धोकादायक आस्थापनेत काम करत असेल तर त्याला विमा संरक्षण द्यावे लागेल. औद्योगिक संहितेअंतर्गत, कामगार कंत्राटदारांना मालक मानले जाईल. राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या संहितेत अशा सुधारणा करेल. या सुधारणा झाल्यानंतर ४० दिवसांच्या आत कामगारांच्या कृती आणि माहिती गोळा केली जाईल. त्यानंतर, दोन्ही विधानसभांच्या मंजुरीनंतर कामगार विभाग राज्यात केंद्र सरकारच्या संहितेला समांतर चार कायदे संहिता लागू करेल.
देशात दिवसाचे आठ दिवस आणि आठवड्यातून ४८ तास काम करण्याची मर्यादा आहे. सरकारने कामाचे तास १२ तासांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. कामगार संघटनेने त्याला विरोध केला आहे. सरकारने आठवड्यातून ४८ तास काम करून नवीन केंद्र सरकारच्या संहितेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, कामगार विभागाने वेतन संहितेत सुधारणा केली आहे. कामगारांना निश्चित वेतन न दिल्यास ५० हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. नवीन नियमांनुसार, महिलांना रात्री काम करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी पालकांच्या संगोपनाची व्यवस्था करावी लागेल. पौष्टिक अन्न उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये जास्त तास काम करणाऱ्या कामगारांना दुप्पट बोनस देणे बंधनकारक ठरेल.
