कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची लाखोंची आर्थिक लूट, आरोग्य विभागात अमानवीय पिळवणूक, दोषींवर कारवाईची मागणी
जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वर्ग ३ आणि वर्ग ४चे शेकडो कर्मचारी बाह्य (आउटसोर्सिंग) यंत्रणेमार्फत कार्यरत आहेत. शासनाच्या नियमानुसार या कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिन ६२६ ते ७८३ रुपये इतके किमान वेतन देणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात संबंधित कर्मचाऱ्यांना फक्त २०० रुपये प्रतिदिन इतके वेतन दिले जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. म्हणजेच देय रकमेपैकी सुमारे ६० टक्क्यांहून अधिक रकमेचा अपहार दरमहा होत असल्याचे चित्र आहे.
शासकीय नियम आणि कायद्यानुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन साधारणतः १७ ते १८ हजार रुपये असणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या हातात केवळ ६ हजार रुपये दिले जात आहेत. उर्वरित रक्कम कोणाच्या खिशात जाते? हा प्रश्न लोकांतून विचारला जात असून याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जिल्ह्यातील शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दरमहा लाखो रुपयांचा आणि वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक अपहार होत असल्याचा आरोप आहे.
सोलापूरस्थित एका आणि अन्य बाह्य यंत्रणेद्वारे जिल्ह्यातील विविध आरोग्य संस्थांमध्ये कर्मचारी पुरवले जातात. या संपूर्ण व्यवहारात संबंधित खाजगी यंत्रणेसोबतच काही शासकीय अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचे आरोप आहेत. यात जिल्हा रुग्णालयाचे प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालयांचे प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी, तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांच्यासह जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या भूमिकेबाबतही संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ पातळीवर चौकशीची मागणी जोर धरत आहे.
अनेक कर्मचारी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत दुर्बल पार्श्वभूमीतील आहेत. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, घरभाडे आणि वैद्यकीय खर्च भागवताना त्यांची कसरत सुरू आहे. अपुऱ्या वेतनामुळे काही कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. नोकरी जाण्याच्या भीतीने कर्मचारी उघडपणे तक्रार करण्यास धजावत नाहीत. या भीतीचाच गैरफायदा घेत संबंधित यंत्रणेने गेल्या काही वर्षांपासून हा प्रकार सुरू ठेवला असल्याचे बोलले जात आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची ही राजरोस आर्थिक पिळवणूक, किमान वेतन कायद्याचे उघड उल्लंघन, करारातील अटींचा भंग आणि आर्थिक अपहार अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या चौकटीत हा प्रकार बसतो. यामध्ये दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. दरम्यान, याची संबंधित यंत्रणेने किंवा खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन चौकशी करावी. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देत त्यांची या दुष्टचक्रातून सुटका करावी. दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी करावी. कर्मचाऱ्यांना थकित रक्कम तत्काळ अदा करावी. दोषींवर कठोर कारवाई करून गुन्हे दाखल करावेत. भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभी करावी. जिल्ह्यातील शेकडो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या घामाचे पैसे कोणाच्या घशात जात आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे आता अत्यावश्यक झाले आहे. अन्यथा आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या या कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय आणखी तीव्र होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दरम्यान, संबंधित बाह्य यंत्रणेची बाजू कळावी म्हणून संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना संपर्क होऊ शकला नाही.
