फोटो सौजन्य - Social Media
शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा तसेच मुलींच्या शासकीय व अनुदानित वसतिगृहांमधील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थिनींवरील अत्याचार, लैंगिक शोषण, छेडछाड तसेच इतर गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आतापर्यंत कार्यरत असलेल्या दोन स्वतंत्र समित्यांचे एकत्रीकरण करून आता एकच जिल्हास्तरीय समन्वय समिती कार्यरत राहणार आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी असणार आहेत.
यापूर्वी विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला प्रतिनिधींचा समावेश असलेली जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती कार्यरत होती. तसेच आश्रमशाळांमधील सोयी-सुविधा, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य आणि निवास व्यवस्थेसाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समन्वय समिती होती. मात्र, या दोन्ही समित्यांमध्ये कामकाजातील ओव्हरलॅप आणि समन्वयाच्या अडचणी निर्माण होत असल्याने शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीने दोन्ही समित्यांचे एकत्रीकरण करण्याची शिफारस केली होती. त्या शिफारशीनुसार आता एकच समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील. सहअध्यक्ष म्हणून वरिष्ठ महिला न्यायाधीश व मुख्य न्यायदंडाधिकारी, तर उपाध्यक्ष म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील. सदस्य म्हणून जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती, महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा बालकल्याण अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा हिवताप अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे दोन महिला प्रतिनिधी, आश्रमशाळेच्या एका महिला मुख्याध्यापिका तसेच शासकीय वसतिगृहाच्या एका महिला गृहपाल यांचा समावेश असेल. एकात्मिक आदिवासी विकास विभागातील जिल्हा मुख्यालयावरील प्रकल्प अधिकारी हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.
ही समिती विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचविणे, तक्रारींची तातडीने दखल घेणे, आवश्यक त्या चौकशा करणे आणि संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधणे यासाठी कार्य करणार आहे. तसेच आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील मूलभूत सोयी-सुविधांची नियमित तपासणी, आरोग्य व स्वच्छतेबाबतची व्यवस्था, सीसीटीव्ही, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा कर्मचारी यांसारख्या बाबींवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनातील विविध विभागांमधील समन्वय अधिक प्रभावी होईल आणि विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. विद्यार्थिनींच्या हितासाठी शासनाचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.
