मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
देशाची सुरक्षा आता अधिक भक्कम! (Photo Credit- X)
संरक्षण मंत्रालयाचा असा विश्वास आहे की सध्याच्या जागतिक परिस्थिती पाहता सैन्याचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक झाले आहे. यावेळी, सरकारने स्वदेशी संरक्षण उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचा स्पष्ट निर्णय घेतला आहे. १.३९ लाख कोटी रुपये, किंवा एकूण भांडवली अधिग्रहण बजेटच्या ७५ टक्के रक्कम, खाजगी कंपन्यांसह देशांतर्गत उद्योगांकडून खरेदीसाठी वाटप करण्यात आली आहे. यामुळे संरक्षण क्षेत्रात केवळ स्वावलंबन वाढणार नाही तर नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि अनेक सहायक उद्योगांना फायदा होईल.
खरं तर, संरक्षण क्षेत्राला या वर्षी एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या १४.६८ टक्के रक्कम मिळते, जी कोणत्याही मंत्रालयासाठी सर्वात मोठी तरतूद आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी विक्रमी ₹७.८५ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी, २०२५-२६ मध्ये, संरक्षण मंत्रालयाला ₹६.८१ लाख कोटींचे बजेट देण्यात आले होते. या बजेटमध्ये लष्करी आधुनिकीकरणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. संरक्षण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की हे वाढलेले बजेट देशाच्या लष्करी सज्जतेला बळकटी देण्यासाठी, संरक्षण क्षेत्रात नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
त्याच वेळी, स्वावलंबन आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. भांडवली खर्चासाठी ₹२.१९ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या आधुनिकीकरणावर विशेष लक्ष दिले जाते. ही रक्कम आधुनिक शस्त्र प्रणाली, नवीन तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक उपकरणांच्या खरेदीला गती देईल, ज्यामुळे भविष्यातील आव्हानांसाठी आपले सैन्य अधिक सज्ज होईल. महसूल शीर्षकाखाली, संरक्षण अर्थसंकल्पात ₹३.६५ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी ₹१.५८ लाख कोटी ऑपरेशनल तयारी आणि देखभालीवर खर्च केले जातील. यामुळे आवश्यक सुटे भाग, दारूगोळा आणि लष्करी उपकरणांच्या नियमित गरजा पूर्ण होतील.
संरक्षण संशोधनाला नवी चालना देणारी डीआरडीओची अर्थसंकल्पीय तरतूदही वाढवण्यात आली आहे. डीआरडीओचे बजेट ₹२९,१०० कोटी पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यातील एक मोठी रक्कम नवीन तंत्रज्ञान, संशोधन आणि आधुनिक संरक्षण प्रणालींच्या विकासावर खर्च केली जाईल. संरक्षण मंत्रालयाला देण्यात आलेले बजेट हे तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत आणि स्वावलंबी भारताच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल मानले जाते. विकसित भारत २०४७ च्या दृष्टिकोनानुसार, संरक्षण मंत्रालयाला देण्यात आलेले हे बजेट आधुनिकीकरण, तांत्रिक नवोपक्रम आणि संसाधनांचा चांगला वापर यावर लक्ष केंद्रित करते. याव्यतिरिक्त, संरक्षण खरेदी प्रक्रिया सुलभ आणि सुव्यवस्थित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
Union Budget 2026 : यंदाचा अर्थसंकल्पातून आशा की निराशा? काय आहेत उद्योजकांच्या प्रतिक्रिया?
