Bombay High Court चा ऐतिहासिक निर्णय; वसई-विरार कर्मचाऱ्यांना १७ वर्षांनी ‘समान काम, समान वेतन’ न्याय (फोटो-सोशल मीडिया)
Vasai-Virar Municipal Corporation: वसई-विरार महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या कामगार-कर्मचाऱ्यांना तब्बल १७ वर्षांनंतर ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वावर न्याय मिळाला असून मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला स्पष्ट आणि कठोर निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या वेतनसमतेच्या प्रश्नाला अखेर न्यायालयीन शिक्कामोर्तब मिळाले आहे. ३ जुलै २००९ रोजी चार नगरपालिका आणि ५३ ग्रामपंचायतींचा वसई-विरार महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांनाही सेवेत घेतले गेले. मात्र, नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच काम करूनही त्यांना कमी वेतन दिले जात होते.
वारंवार मागण्या करूनही महापालिका आणि राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याने परिवर्तन लढाचे अध्यक्ष सुशांत पवार यांनी हा विषय गंभीरपणे घेत गजानन ओगे यांच्यासह २८ कर्मचाऱ्यांनी २०१९ मध्ये न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्ते हे पूर्वी ग्रामपंचायतीत सफाई कामगार, लिपिक, शिपाई आदी पदांवर कार्यरत होते. २००९ मध्ये महापालिका स्थापन झाल्यानंतर तेथे समाविष्ट झाल्यानंतरही त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी न देता केवळ किमान वेतन देण्यात येत असल्याची तक्रार त्यांनी केली होती.
संबंधित कर्मचारी महापालिकेत दीर्घकाळापासून कार्यरत असून ते नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच काम करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना कमी वेतन देणे हे अन्यायकारक व घटनाविरोधी ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘समान कामाला समान वेतन’ या तत्वाचा आधार घेत न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. स्वाती साठे यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान ‘समान कामासाठी समान वेतन’ हा कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत हक्क असल्याचे स्पष्ट केले. समान अटी व शर्तीवर काम करूनही वेतनात भेदभाव करणे हे भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १४ व १६ अंतर्गत असलेल्या हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने महापालिकेला याचिकाकर्त्यांना नियमित वेतनश्रेणीनुसार वेतन देणे, सातव्या वेतन आयोगानुसार सर्व लाभ लागू करणे तसेच थकबाकीची रक्कम वार्षिक ८% व्याजासह ४ आठवड्यांत अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशाची अंमलबजावणी वेळेत न झाल्यास अवमानप्रकरणी कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. महापालिकेने या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या ग्रामपंचायतींकडून नियमबाह्य पद्धतीने झाल्याचा युक्तिवाद मांडला होता. तसेच संबंधित कर्मचारी ‘लंपसम’ पद्धतीने नियुक्त झाल्याने त्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू होत नसल्याचे सांगण्यात आले होते.
तसेच नियुक्ती प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. राज्य सरकारनेही या कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनासाठी पात्र नसल्याचे मत मांडले होते. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळत कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने सेवा घेत असताना त्यांना वेतन व लाभांपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे केवळ याचिकाकर्त्यांनाच नव्हे, तर समान परिस्थितीत काम करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर अखेर न्याय मिळाल्याने कामगारांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून प्रशासनावर तातडीने अंमलबजावणीचा दबाव वाढला आहे, अशी माहिती सुशांत पवार यांनी दिली.
