रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मोठी बातमी! POP गणेश मूर्तींवरील बंदी उठवली, गणेशोत्सवापूर्वी न्यायालयाचा दिलासा
मुंबई उच्च न्यायालयाने गणेश मूर्तीकारांना गणेशोत्सवपूर्वी दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे. पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) मूर्वींवरील बंदी न्यायालयाने उठवली आहे. गणेशोत्सवपूर्वी न्यायायलाने दिलेल्या या निर्णयामुळे मूर्तीकार आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. मात्र मूर्तींचं विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांऐवजी कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची अट कायम ठेवण्यात आली आहे.
Shani Gochar: 2027 पर्यंत या राशीच्या लोकांवर शनि देवाची राहणार विशेष कृपा, व्यवसायात होणार फायदा
न्यायालयाने बंदी उठवली तरी राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. समिती नेमून पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, त्यासंदर्भात सविस्तर माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानंतर घरगुती छोट्या पीओपी गणेश मूर्ती साकारण्यास आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्येही पीओपीच्या मूर्ती विराजमान करण्यास कोणताही अडथळा राहिलेला नाही.
कोणत्याही परिस्थितीत नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये पीओपी मूर्तीचे विसर्जन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला असून काही अटी घातल्या आहेत.
पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत आता राज्य सरकारला विवेकबुद्धी वापरावी लागेल आणि निर्णय घ्यावा लागेल, असंही खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे.
राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी मोठ्या मूर्तींसाठी न्यायालयाकडे काही “सवलत” मागितली. मोठ्या मूर्ती (२० फूट आणि त्याहून अधिक उंचीच्या) आपल्या संस्कृतीचा भाग बनल्याचं त्यांनी सांगितलं.
Bada Mangal: मोठ्या मंगळावरील करा हे चमत्कारिक उपाय, पैशांचा होईल वर्षाव
जर मंडळांनी कायमस्वरूपी त्याच मूर्तीचा वापर केला तर राज्य त्यात अडथळा आणणार नाही, असं एजी सराफ म्हणाले. यावर सीजे आराधे यांनी, तुम्ही निर्णय घ्या, असं म्हटलं आहे.
प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून तयार केलेल्या मूर्तीं विरुद्ध शाडूच्या मूर्ती असा वाद गेली काही वर्षे सुरू आहे. पीओपीला विशिष्ट परिस्थितीत परवानगी देणे शक्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याआधीही केला होता. समितीच्या शिफारशींचा अहवाल निर्णयासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (CPCB) पाठव0ल्याचेही न्यायालयात सांगण्यात आलं होतं.
