राज्य सरकार एसटी बस डेपो 98 वर्षांच्या भाडेतत्वावर देण्यासाठी टेंडर काढणार
राज्यचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक नेहमीच विविध विकास कामांबाबत घोषणा करत असतात. अशीच एक घोषणा त्यांनी आज केली आहे. सरनाईक यांनी जाहीर केले की, राज्य सरकार महाराष्ट्रातील बस डेपो ९८ वर्षांच्या दीर्घकालीन लीजवर (४९ वर्षे + आणखी ४९ वर्षांची वाढ) देण्यासाठी पुढील महिन्यात टेंडर खुले करणार आहे. सरनाईक यांनी ही माहिती आज मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे, नरेडको महाराष्ट्रतर्फे आयोजित केलेल्या ‘होमथॉन २०२५’ या तीन दिवसांच्या मेगा प्रॉपर्टी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनावेळी दिली.
‘होमथॉन प्रॉपर्टी एक्स्पो’च्या निमित्ताने आयोजित रिअल इस्टेट फोरम २०२५ मध्ये मंत्री सरनाईक म्हणाले की, मुंबईतील कुर्ला, बोरीवली आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये मिळून १३,००० एकरांहून अधिक जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (MSRDC) आहे. या जमिनी आणि बस डेपो विकसित करण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे की, या बस डेपो ३० वर्षांऐवजी ९८ वर्षांच्या लीजवर देण्यात येतील, आणि त्यांचा विकास गुजरातमधील एसटी बस पोर्टसारखा होईल.
Devendra Fadnavis: हवालदिल बळीराजाला केंद्र मदत करणार; फडणवीस-मोदी भेटीत नेमके काय घडले?
मंत्री सरनाईक यांनी राज्यातील रिअल इस्टेट विकासकांना या विकास आराखड्यात सहभागी होण्यासाठी आवाहन केले. तसेच त्यांनी सांगितले की, पॉड टॅक्सी लवकरच बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये सुरू होणार असून, त्याचा विस्तार मीरा-भाईंदर आणि ठाणेसह मुंबई महानगर प्रदेशात केला जाईल.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, राज्य सरकार सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे आणि अर्ध-शहरी व ग्रामीण भागात रिअल इस्टेट विकास वाढावा यासाठी प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाला चालना मिळेल.
प्रसिद्ध अभिनेते आणि रग्बी इंडिया अध्यक्ष राहुल बोस हे ‘होमथॉन प्रॉपर्टी एक्स्पो २०२५’ चे विशेष पाहुणे होते. त्यांनी विकासकांना आवाहन केले की गरजूंसाठी कमी किमतीची घरे पुरवावीत आणि सर्व उत्पन्न गटांना सोयीस्कर अशी सामुदायिक ठिकाणे निर्माण करून मुंबईसारख्या आव्हानात्मक शहरी वातावरणात सुखकर जीवन अनुभवता येईल, यासाठी नियोजन करावे.
Purandar Airport: पुरंदर विमानतळ प्रकल्प बाधित जमिनीच्या मोजणीस सुरुवात; शेतकऱ्यांना अश्रू…
नरेडको महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रशांत शर्मा म्हणाले, “रिअल इस्टेट क्षेत्र वेगाने संघटित होत आहे आणि हे एकमेव ‘आत्मनिर्भर’ उद्योग आहे. ‘रीइमॅजिनिंग महाराष्ट्र: ग्लोबल अलायन्सेस टू लोकल इम्पॅक्ट’ या यावर्षीच्या थीमनुसार, रिअल इस्टेट क्षेत्र राज्याला प्रगत आणि समावेशक राज्यात रूपांतरित करेल.”
नरेडको इंडियाचे उपाध्यक्ष राजन बांदेलकर म्हणाले, “परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्राने अधिक प्रयत्न करावे, ज्यामुळे ‘हाऊसिंग फॉर ऑल’ संकल्पनेची पूर्तता होईल. तसेच विकासकांना राज्य सरकारच्या एसटी बस डेपो विकास योजनांमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले.”
नरेडको इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी म्हणाले, “रिअल इस्टेट क्षेत्राचा वाढीचा दर सध्या १२% मानला जातो, परंतु प्रत्यक्षात तो १५% पर्यंत जाऊ शकतो आणि अभूतपूर्व वाढ होईल. सिमेंट व विटांवरील जीएसटी दर कमी झाल्यास परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाचा खर्चही कमी होईल.”
