शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ चा विषय आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार महेश लांडगे (MLA Mahesh Landge) यांनी याबाबत लक्षवेधी मांडली आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा आहे.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मध्ये करण्यात आले आहे. मात्र, प्राधिकरणाच्या सुमारे ३० हजार भूखंडाचे प्रॉपर्टी कार्ड बनवण्याचे काम प्रलंबित आहे. २०१८ मध्ये सेक्टर २ मधील मिळकतधारकांना प्रायोगिक तत्वावर प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरच्या काळात हे काम प्रशासकीय अनास्थेमुळे तसेच दप्तर दिरंगाईमुळे जैसे थे आहे. प्राधिकरण हद्दीचे नकाशे तयार नाहीत. त्यामुळे प्राधिकरणाची हद्द नेमकी काय आहेत? याबाबतही संभ्रम आहे.
जागामालकांचे सातबारे किंवा खरेदीखतावर केवळ ‘प्राधिकरण संपादित’ असा उल्लेख आढळतो. परिणामी, प्राधिकरणच्या जागेत अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकामांचे प्रमाण वाढले आहे. महापालिकेत याबाबत कोणताही लेखाजोखा नाही. याचा परिणाम महसुली उत्पन्नावर होतो. तसेच, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांचेकडील २२ मार्च १९७६ च्या महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १२२ च्या अधिसूचनेनुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका समाविष्ट गावांची नगर भूमापन करण्याची अधिसूचना मंजूर होवून नगर भूमापानाच्या कामाला प्रारंभ करण्यात आला होता.
मूळ नगर भूमापनासाठी सविस्तर मोजणी व हक्क चौकशी कामकाज सन १९७६ ते १९८० च्या दरम्यान करण्यात येवून त्याप्रमाणे नकाशा व मिळकत प्रत्रिका तयार करण्यात आल्या आहेत, असे आमदार लांडगे यांनी लक्षवेधी म्हटले आहे.
‘प्रॉपर्टी कार्ड’अभावी महसुली उत्पन्न वाढीबाबत गैरसोय…
सध्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील क्षेत्र मूळ नगर भूमापण हक्क चौकशी वेळी विकसित झालेले नव्हते. त्यामुळे मूळ आलेखावर स.नं. बसवून संपूर्ण स.नं. किंवा त्यांचे पोट हिस्स्यास नगर भूमापन क्रमांक देवून मिळकत पत्रिका लिहिलेल्या आहेत. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिका विकास आराखडा मंजूर करुन सुनियोजित नागरी क्षेत्र विकसित केले आहे. मात्र, भूमि अभिलेख अध्ययावत न केल्यामुळे जमीनधारकांना अधिकार अभिलेखाचा हक्क नोंद, हद्दीचे वाद, वारस नोंदी करणे, वादाचे निरसन, शासकीय प्राधिकरणाच्या जागेवरील अतिक्रमण निश्चित करणे अशा अडचणींचा सामना करावा लागतो. तसेच, महसुली अभिलेख उपलब्ध नसल्यामुळे महसुली उत्पन्नवाढीबाबत गैरसोय होत आहे, याकडे आमदार लांडगे लक्ष वेधले आहे.
राज्य सरकारच्या महसूल विभाग व जमाबंदी आयुक्त प्रशासनाने प्राधिकरण हद्दीचे अत्याधुनिक पद्धतीने जी.सी.पी.एस. आणि ई.टी.एस. या प्युअर ग्राउंड पद्धतीने करण्याबाबत सकारात्मक पुढाकार घ्यावा. त्यामुळे सुमारे ३० हजार भूखंडावरील किमान ४५ ते ५० हजार जागामालकांना दिलासा मिळेल, तसेच महसुली उत्पन्नास वाढ होण्यास मदत होईल.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’त विलीनीकरण केले. त्यावेळी सुमारे १ लाख नागरिकांशी संबंधित आणि ४५ ते ५० हजार जागा मालकांच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’चा प्रश्न ‘जैसे थे’ आहे. महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या काळात याकडे दुर्लक्ष झाले. १४ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला शास्तीकर सरसकट माफीच्या निर्णयाप्रमाणे आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या माध्यमातून महापालिका, पीएमआरडीए आणि भूमि अभिलेख विभागाच्या एकत्रित सहयोगातून ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ चा विषय मार्गी लावण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेतला आहे. या अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली असून, सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.
– महेश लांडगे, शहराध्यक्ष तथा आमदार, भाजप, पिंपरी-चिंचवड
