मुंबई-गोवा हायवे (फोटो- istockphoto)
जनआक्रोश समितीने घेतली आक्रमक भूमिका
मुंबई-गोवा महामार्गप्रश्नी कोकणात ‘एल्गार’
जनआक्रोश समिती मागण्यांसाठी आग्रही
खेड: मुंबई-गोवा महामार्गाच्या गेल्या १८ वर्षांपासून रखडलेल्या कामाविरोधात मुंबई-गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीने आक्रमक भूमिका घेत महामार्गावर तिरडी आंदोलनाचा मार्ग पत्करला आहे. शनिवार १३ डिसेंबर व रविवार १४ डिसेंबर रोजी महामार्गावरील खेड ते चिपळूणदरम्यान आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. ११ जानेवारीला आंदोलनाची सांगता होणार आहे. महामागावर रखडलेल्या कामामुळे ४,५०० हून अधिक जणांना हकनाक प्राणास मुकावे लागले. रखडलेले काम पूर्ण होण्यासाठी दरवर्षी नवीन डेडलाईन देण्यात येत असली तरी प्रत्यक्षात महामार्गाचे काम मात्र धिम्यागतीने सुरू आहे. त्यामुळे माहामार्गावर अपघातांची मालिका सुरुच असून वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.
मागण्यांसाठी आग्रह…
मात्र तरीही प्रशासन अजूनही सुस्तच आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी समितीने ७ डिसेंबरपासून ‘एल्गार पुकारला आहे.त्या २७. व २८ डिसेंबर रोजी लांजा, हातखंबा, ३ व ४ जानेवारी रोजी हातखंबा संगमेश्वर, १० व ११ जानेवारी रोजी सावर्डे-संगमेश्वर येथे तिरडी आंदोलन छेडून शासनाचा निषेध नोंदवण्यात येणार आहे.
उच्चस्तरीय समिती
जनआक्रोश समितीकडून प्रमुख मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आग्रह धरण्यात आला आहे. त्यात मुंबई-गोवा महामागचि तटस्थ, पारदर्शक व प्रभावी परीक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून यात जनआक्रोश समितीचे ४ सदस्यांना समाविष्ट करावे.
अपूर्णावस्थेतील करावे काम, विलंब व निष्काळजीपणासाठी जबाबदार अधिकारी, ठेकेदाराबर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या मागणीचा समावेश आहे. महामार्गाच्या कामासाठी स्पष्ट व अंतिम मुदत जाहीर करून तिचे काटेकोरपणे पालन करण्यासह अन्य ८ मागण्यांचाही समावेश आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम नेमकं पूर्ण कधी होणार?
गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम कधी पूर्ण होणार? हा प्रश्न अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत उपस्थित केला आणि नितीन गडकरी यांनी त्यावर काम पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत निश्चित केली. “हा रस्ता २००९ मध्ये सुरू झाला. मागच्या सरकारच्या काळात रस्त्याचे काम सुरू झाले. अनेक कंत्राटदार बदलले गेले. फक्त जमीन अधिग्रहणाची समस्या होती. पण आतापर्यंत ८९.२९ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हा रस्ता एप्रिल २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल. कोणताही विलंब होणार नाही”, असे नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत सांगितले.
