एचएसआरपी प्लेट बसविण्यासाठी मुदतवाढ (फोटो- सोशल मिडिया)
पुणे: पुणे शहरात हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बसवण्याच्या प्रक्रियेला नागरिकांकडून फारसा उत्साह दिसत नाही. वाहनांची चोरी व बनावट नंबर प्लेट सुरू करण्यासाठी ही प्रणाली केंद्र सरकारने लागू केली असली तरी पुण्यात अजूनही वाहनचालक याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. पुण्यात एचएसआरपी नंबर प्लेटसाठी नागरिकांचा कमी प्रतिसाद असून अद्याप अडीच लाख वाहनधारक या नंबर प्लेटच्या प्रतीक्षेतच असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान ही नंबर प्लेट बसविण्यासाठीची मुदत ३० जुनपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी केलेल्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुणे शहरात या नंबर प्लेट बसवण्यासाठी नागरिकांच्या केंद्रावर रांगा लागल्या असताना पुणेकरांचा या हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटला कमी प्रतिसाद असल्याची माहिती समोर आली आहे.
परिवहन विभागाने प्रत्येक वाहनाला ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबरप्लेट’ (एचएसआरपी) अनिवार्य केली आहे. परंतु परराज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात या नंबरप्लेटचे शुल्क सर्वाधिक असल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे. अनेक वाहन चालकांनी या नंबरप्लेटकडे पाठ फिरवली आहे.
३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ
दरम्यान सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्यासाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाहनमालकांना मुदत देण्यात आली होती. आजपर्यंत जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्याचे काम कमी झाले असल्याने उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्यासाठी ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
वाहनचालकांसाठी राज्य सरकारचा दिलासा ! HSRP नंबरप्लेटबाबत घेतला महत्वाचा निर्णय
चोरीच्या वाहनांची खरेदी-विक्री होण्याची शक्यता
जिल्ह्यात ग्रामीण भागात जुनी वाहने खरेदी विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांच्याकडून खरेदी विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यात द्यावी, असे आदेश अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी जारी केले आहेत. माहिती न दिल्यास असे व्यावसायिक भारतीय न्याय संहितेचे कलम २२३ प्रमाणे कारवाईस पात्र राहतील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण झालेल्या असून जुन्या मोटारसायकली व वाहने यांची खरेदी विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. परंतु याबाबत खरेदी विक्रीचा योग्य तो तपशील ठेवला जात नसल्याने गुन्हेगारांकडून चोरीच्या वाहनांची खरेदी विक्री होण्याची दाट शक्यता असते. खरेदी विक्रीबाबत योग्य तपशील उपलब्ध नसल्याने त्याचा गुन्हे उघडकीस येण्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. हे आदेश पुढील दोन महिन्यांसाठी लागू राहतील.
जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांच्याकडून खरेदी विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती (वाहन क्रमांक, इंजिन, चासी क्रमांक, मूळ मालकाचे नाव, मूळ गावचा व सध्या राहत असलेले ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता, भ्रमणध्वनी क्रमांक, ओळखपत्र, वाहनांचे आरसी, टीसी पुस्तक, खरेदी करणाऱ्याचे नाव, मूळ गावचा व सध्या राहत असलेल्या ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता, भ्रमणध्वनी क्रमांक व ओळखपत्र आदी) दर ७ दिवसांनी स्थानिक पोलीस ठाण्याला द्यावेत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.