शनिवार, 15 ऑगस्ट 2026
पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांनाही सुचवता येणार विकासकामे; 31 ऑगस्टपर्यंत...
पुणे : बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत अचूकता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी पुणे महापालिकेने भूमी अभिलेख विभागाच्या सहकार्याने ‘अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस’ (एपीआय) आधारित प्रणाली लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रारंभी बाणेर आणि कोथरूड परिसरात पायलट प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, यासंदर्भातील सामंजस्य करारानुसार (एमओयू) आवश्यक कार्यवाहीसाठी स्थायी समितीची मान्यता घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला होता. या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
महापालिका आयुक्त आणि सेटलमेंट कमिशनर तथा संचालक, भूमी अभिलेख यांच्यात ३ जुलै रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या प्रणालीअंतर्गत बिल्डिंग परमिशन जीआयएस-ॲज-अ-सर्व्हिस तंत्रज्ञानाचा वापर करून भूखंडाचे जिओ-रेफरन्सिंग, विकास आराखडा, डीपी झोनिंग आणि कॅडस्ट्रल नोंदी यांचे एकत्रित पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतर अर्जदाराला प्रमाणित स्थानिक अहवाल उपलब्ध करून दिला जाईल.
PMRDA News: PMRDA हद्दीत अखेर ‘UDCPR’ लागू ! नगरविकास विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय
या प्रणालीमुळे बांधकाम परवानगी प्रक्रियेदरम्यान आर्किटेक्टचा आराखडा, भूमी अभिलेख आणि विकास आराखडा यांची पडताळणी करण्यासाठी लागणारा वेळ, मनुष्यबळ आणि वारंवार करावी लागणारी तपासणी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
पायलट प्रकल्पासाठी प्रत्येक अर्जदाराकडून पाच हजार रुपये अर्ज शुल्क आकारण्यात येणार असून, याशिवाय बांधकाम क्षेत्रासाठी प्रति चौरस फूट तीन रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. या शुल्काची रक्कम पुणे महापालिका, भूमी अभिलेख विभाग आणि संबंधित तंत्रज्ञान कंपनी यांच्या संयुक्त ‘एस्क्रो’ बँक खात्यामार्फत व्यवस्थापित केली जाणार आहे.
महापालिका आयुक्तांनी या कार्यपद्धतीला यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता दिली असून, आता एमओयूनुसार प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी स्थायी समितीची मंजुरी घेण्यात येणार आहे.
रेल्वे मार्गालगतच्या हद्दीत बांधकामासाठी NOC बंधनकारक
दुसरीकडे, रेल्वेच्या जमिनीच्या सीमेपासून 30 मीटरच्या परिसरात कोणतेही नवीन बांधकाम करण्यापूर्वी रेल्वे प्रशासनाचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेणे अनिवार्य असल्याचे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. एनओसीशिवाय उभारण्यात आलेली बांधकामे अनधिकृत मानली जातील. तसेच अशा बांधकामांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असून, त्यांना कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाईही दिली जाणार नसल्याचा इशारा रेल्वे प्रशासनाने दिला आहे.
