शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
PMRDA News: पीएमआरडीए हद्दीत अखेर 'UDCPR' लागू! नगरविकास विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय
PMRDA News: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) हद्दीत एकत्रित विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) लागू करण्यात आली आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने यासंदर्भात आदेश जारी केले असून, या निर्णयामुळे बांधकाम परवानग्या, चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI), हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR), पुनर्विकास आणि विकास प्रकल्पांना मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) संपूर्ण कार्यक्षेत्रात आणि ‘एमएसआरडीसी’च्या विशेष नियोजन क्षेत्रात अखेर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) लागू करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता या भागात रस्ते रुंदीवर आधारित वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक (FSI) आणि टीडीआरचा सुलभ वापर करणे शक्य होणार आहे. परिणामी, जुन्या २०१८ च्या नियमावलीच्या जाचक अटींमधून बांधकाम क्षेत्राची मुक्ती झाली आहे.
या निर्णयाचा फायदा ‘पीएमआरडीए’च्या मुख्य क्षेत्रासोबतच रिंग रोड लगतच्या ‘एमएसआरडीसी’च्या अखत्यारीतील ६६८ चौरस किलोमीटर क्षेत्राला (११७ गावे) आणि दोन ग्रोथ सेंटर्सना मिळणार आहे. ‘यूडीसीपीआर’मुळे जुन्या नियमावलीच्या तुलनेत आता रस्त्यांच्या रुंदीनुसार अधिक एफएसआय आणि प्रिमियम एफएसआय मिळणार आहे. यामुळे इमारतींची उंची आणि उपलब्ध बांधकाम क्षेत्रात वाढ होईल. परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांना गती मिळेल. लहान गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी आणि सीमांत भूखंडांवरील बांधकामांचे नियम शिथिल झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना स्वतःचे घर बांधणे अधिक सोपे आणि किफायतशीर ठरणार आहे.
पीएमआरडीए क्षेत्रात ‘यूडीसीपीआर’ लागू होणे हा नियोजनबद्ध आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. या निर्णयामुळे विकास परवानग्या, बांधकाम प्रस्ताव आणि नियोजन प्रक्रियेत एकसमानता व पारदर्शकता येईल. नागरिक, विकासक आणि गुंतवणूकदार यांच्यासाठी निर्णयप्रक्रिया अधिक सुलभ व गतिमान होणार असून विकास प्रकल्पांना गती मिळेल.
डॉ. अभिजीत चौधरी, महानगर आयुक्त,
यूडीसीपीआर लागू झाल्याने पीएमआरडीएच्या हद्दीतील विकास नियम अधिक सुसंगत आणि पारदर्शक होणार असून, नागरिक आणि विकासकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
नवीन नियमावलीनुसार बांधकाम परवानग्या, FSI, TDR, रस्ते, मोकळ्या जागा, पार्किंग, उंच इमारती, मिश्र वापराच्या इमारती तसेच पुनर्विकासासंबंधीचे नियम एकसमान करण्यात आले आहेत. याशिवाय, साइड मार्जिनसह काही तांत्रिक बाबींमध्येही विकासकांना सवलती मिळणार आहेत.
यूडीसीपीआर लागू झाल्यानंतर बांधकाम परवानगी प्रक्रियेतील अनिश्चितता कमी होणार आहे. स्पष्ट नियमांमुळे मंजुरी प्रक्रियेला लागणारा वेळ कमी होईल आणि निर्णय प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल.
विकासकांना वेगवेगळ्या नियमावलींचा स्वतंत्र अभ्यास करण्याची गरज भासणार नाही. FSI, TDR आणि इतर विकास सवलतींबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध झाल्याने विकास प्रकल्पांना गती मिळेल. परिणामी, रिअल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
– पीएमआरडीएसह लगतच्या महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये विकास नियमांमध्ये एकसमानता येणार.
– बांधकाम परवानगी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद होणार.
– विकास आणि पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळणार.
– नागरिक आणि विकासकांमधील नियमांबाबतचा संभ्रम दूर होणार.
– पुणे महानगर प्रदेशाच्या नियोजित आणि शाश्वत विकासाला चालना मिळणार.
