संग्रहित फोटो
पुणे : भूजल संवर्धनासाठी पुण्यासह राज्यात पावसाच्या पाणीसाठवणुकीची (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) व्यवस्था तातडीने प्रभावी व सक्षम करण्याची मागणी खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी राज्यसभेत केली. शून्य प्रहरात डॉ. कुलकर्णी यांनी हा मुद्दा उपस्थित करीत हा विषय केवळ पर्यावरणापुरता मर्यादित नसून, शहरी जलसुरक्षा, पूरनियंत्रण आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासंबंधित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, “पुण्यासारख्या शहरात सरासरी पुरेसा पाऊस पडत असतानाही दरवर्षी उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई आणि पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होते. यामागील मुख्य कारण म्हणजे पावसाचे पाणी वैज्ञानिक पद्धतीने साठवण आणि भूजल पुनर्भरण न होणे हे आहे. दाट वस्तीच्या भागांत मोठे साठवण टाके उभारण्यासाठी जागेचा अभाव, बांधकामाचा जास्त खर्च आणि तांत्रिक मार्गदर्शनाची कमतरता यामुळे अनेक गृहनिर्माण सोसायट्या ही प्रणाली राबवू शकत नाहीत. तसेच अनेक ठिकाणी बसवलेल्या प्रणाली मानकांनुसार नसल्याने जलप्रदूषणाचा धोका निर्माण होतो. योग्य गाळणी व नियमित देखभाल नसल्यास साठवलेले पाणी वापरायोग्य राहत नाही किंवा भूजल पुनर्भरणालाही उपयोगी पडत नाही.”
अनियंत्रित शहरीकरण आणि वेगाने वाढणारे काँक्रीटीकरण यामुळे नैसर्गिक जलनिस्सारण मार्ग व मोकळी जमीन नष्ट होत असून, जमिनीची पाणी शोषण्याची क्षमता घटत आहे. परिणामी अल्प कालावधीत होणारा मुसळधार पाऊस थेट नाले व नद्यांत वाहून जातो, ज्यामुळे शहरी पूरस्थिती निर्माण होते; मात्र भूजलपातळीत सुधारणा होत नाही. हवामान बदलामुळे हलक्या, दीर्घकालीन पावसाऐवजी कमी वेळात अतिवृष्टीचे प्रमाण वाढत असल्याने ही समस्या अधिक तीव्र होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधी (एमपीएलएडी) अंतर्गत पावसाचे पाणी साठवण प्रकल्पांसाठी पात्र ठरवावे, अशी मागणी केली. तसेच ज्या सोसायट्यांत कार्यक्षम प्रणाली बसविल्या आहेत, त्यांना मालमत्ता कर सवलत, पाणीपट्टीत सूट आदी आर्थिक प्रोत्साहने द्यावीत, जेणेकरून इतर संस्थाही या उपाययोजना स्वीकारतील. नवीन इमारती, व्यापारी संकुले व मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी पावसाचे पाणी साठवण अनिवार्य करावे, त्यासाठी डिजिटल ट्रॅकिंग, भौतिक पडताळणी आणि वेळोवेळी लेखापरीक्षण असलेली मजबूत देखरेख यंत्रणा उभारावी. नियमांचे पालन न करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाईचे स्पष्ट प्रावधान असावे, अशीही मागणी करण्यात आली.
हे सुद्धा वाचा : वडिलांकडे मुलीचा ताबा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार; वडिलांची याचिका फेटाळली
