Pune News: पुण्यातील ‘त्या’ होर्डिंगचा नेमका विषय काय? कोर्टाने फेटाळला अर्ज; महापालिकेने केली होती धडक कारवाई

पुणे: टिळक चौकातील संभाजी पोलिस चौकीच्या पाठीमागील बेकायदा होर्डिंग महापालिकेने  परवानगीनुसार पुन्हा होर्डिंग उभारण्याची मागणी करणारा अर्ज  न्यायालयाने फेटाळून लावला.  सदर होल्डिंग गेल्या आठवड्यात महापालिकेने जमीनदोस्त केले होते. या विरोधात होर्डिंग मालकाने न्यायालयात धाव घेतली होती. या अर्जाची सुनावणी   जिल्हा न्यायाधिश डी. पी. रागीट यांच्यासमोर झाली.

महापालिकेच्या विधी सल्लागार निशा चव्हाण यांनी याविषयी माहिती दिली. त्या म्हणाल्या,” निलेश चव्हाण ऑण्ड कंपनी या होर्डिंग मालकाकडून संभाडी पोलिस चौकीच्या पाठीमागे होर्डिंग उभारण्याचा घाट घातला जात होता. त्याच्या मुजोरीला महापालिका प्रशासनाने लगाम घातला. परंतु त्यानंतर त्याने न्यायालयाच धाव घेतली होती. महापालिकेने तीन महिन्यांची परवानी दिल्याचे दाखवून त्याआधारे होर्डिंग धारकाकडून अपिलाची सुनावणी होई पर्यंत होर्डिंग उभारण्याची मागणी केली होती. महापालिकेचा परवाना संपुष्टात आला आहे. तसेच ही जागा खासगी नसून महापालिकेची असल्याचे कारण देत न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावला आहे. महापालिकेचे वकील अॅड अविनाश पाठक यांनी बाजू मांडली. महापालिकेची परवानगी असताना होर्डिंग पाडण्यात आले आहे. दिलेला परवाना रद्द केला नाही. त्यामुळे हे होर्डिंग पुन्हा उभारण्याची मागणी होर्डिंग मालकाने केली होती.

महापालिकेची दिशाभूल करुन टिळक चौकातील संभाजी पोलिस चौकीच्या मागे तीन होर्डिंग उभारण्यात आले होते. महापालिकेच्या जागेवर हे होर्डिंग उभारण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर कसबा विश्रामबाग क्षेत्रिय कार्यालयातील तीन निरीक्षकांचे निलंबन करण्याची वेळ महापालिकेवर आली होती. परंतु त्यानंतर देखील हे होर्डिंग त्याच जागेवर उभे असून त्यावर जाहिराती लावण्यात येत होत्या. याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर होर्डिंग धारकाने ते स्वत:हून काढून घ्यावे, अन्यथा महापालिकेकडून काढण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला होता. परंतु यानंतर राजकीय पक्षाच्या बड्या नेत्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून कारवाई रोखण्याचे आदेश दिले होते. कारवाई होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन होर्डिंग मालकाने कारवाईस स्थगिती मिळविण्यासाठी महापालिका न्यायालयात धाव घेतली होती.

Pune: न्यायालयाच्या आदेशाने पाडलेले होर्डिंग पुन्हा उभारले; राजकीय वरदहस्त? महापालिकेची भूमिका काय?

मात्र, न्यायालयाने कारवाईस स्थगिती देण्यास नकार या घटनेस एक वर्षाचा कालावधी गेल्यानंतर, त्याच होर्डिंग मालकाकडून आता पुन्हा याच ठिकाणी होर्डिंग उभारणी करण्याचे काम सुरू होते. महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी चौकशी करण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांना पोलिसांच्या समोर दमदाटी करून हुसकावून लावण्यात आल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर दादागिरी करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांनी दिला होता. त्यानंतरही पूर्वी कापलेल्या लोखंडी फाउंडेशनवरच नट-बोल्ट च्या साहाय्याने सांगाडा उभारण्यात आला. बेकायदा होर्डिंग उभारण्यासाठी कोणत्या राजकीय नेत्याचा आशिर्वाद आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. मात्र महापालिकेने महापालिकेने या होर्डींगवर पुन्हा कारवाई करत ते जमिनदोस्त केले आहे.

कोट

होर्डिंग मालकाने होर्डिंग पुन्हा उभारण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. त्यावर महापालिकेने बाजू मांडली आहे. परवानी दिलेली जागा कासट या व्यक्तीची नसून ती महापालिकेची आहे. तर परवाना दिलेल्या जागेत देखिल हे होर्डिंग उभारण्यात आलेले नव्हते. आता या जागेची मोजणी देखिल केली जाणार आहे. होर्डिंग धारकाने जाहिरात लावण्यास बंदी घालू नये, अशीही मागणी केली होती. महापालिकेने सर्व कागदपत्रे सादर केली होती. त्याआधारावर न्यायाधिशांनी अर्ज फेटाळून लागला आहे.
– निशा चव्हाण, विधी सल्लागार, पुणे महापालिका.