संग्रहित फोटो
महापालिका प्रशासनाने मिळकत करात १० टक्के वाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी प्रशासनाने मांडलेल्या या प्रस्तावाला राजकीय पक्ष, नागरी संघटना आणि नागरिकांनी तीव्र विरोध केला हाेता. आम आदमी पार्टीने महापालिकेसमाेर “सुविधा अपुऱ्या, कर मात्र वाढीचे” असा सवाल करत आंदाेलन केले. महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने ५०० चौरस फूटपर्यंतच्या मिळकतींना पूर्ण करमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. “आता करमाफी कुठे गायब झाली?” असा थेट सवाल ‘आप’ने उपस्थित केला. दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, अन्यथा करवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
महापालिकेच्या वाढत्या खर्चाचा भार पेलण्यासाठी प्रशासनाने मिळकत करात वाढ सुचवली असली, तरी ही वाढ थेट पुणेकरांच्या खिशावर घाव घालणारी असल्याचा आरोप होत आहे. करवाढीच्या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, नागरिकांमध्येही तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीने प्रस्तावावर निर्णय घेणे टाळल्याने हा विषय पुन्हा लांबणीवर पडला आहे.
वाहतूक व्यवस्थेवरील खर्च वाढला
पुणे शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना पायाभूत सुविधा, आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि वाहतूक व्यवस्थेवरील खर्च वाढत चालला आहे. मात्र, महापालिकेचे उत्पन्न अपेक्षित गतीने वाढलेले नाही. विशेष म्हणजे समाविष्ट गावांमधील मिळकत करवसुलीवर राज्य सरकारने घातलेली बंदी आणि नवीन मिळकतींची नोंदणी रखडल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाला मोठा फटका बसला आहे. आजही मिळकत करातून होणारे वार्षिक उत्पन्न २ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या पुढे गेलेले नाही.
दोन ते तीनवेळा करवाढ नाकारली
मिळकत कर वाढीचा मुद्दा नवीन नाही. २०१६ मध्ये समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी निधी उभारण्याच्या नावाखाली ११ टक्के करवाढ मंजूर करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर २०१७ ते २०२२ या कालावधीत सादर झालेले सर्व प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. प्रशासकीय राजवटीतही कोरोना संकट आणि मुख्यसभा नसल्याचे कारण देत आयुक्तांनीच करवाढ नाकारली होती.
हे सुद्धा वाचा : मतदान झाले, धाकधूक सुरू! पुणे जिल्ह्यातील 827 उमेदवारांचे भवितव्य यंत्रात बंद
चुकीच्या नियोजनाचा नागरिकांवर भुर्दंड नको
यंदा पुन्हा १० टक्के करवाढीचा प्रस्ताव समोर आल्याने पुण्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. महापालिकेच्या चुकीच्या नियोजनाचा बोजा पुणेकरांवर टाकू नये, अशी मागणी होत आहे. कर वाढीऐवजी थकबाकी वसुली, नवीन नोंदणी आणि खर्चावर नियंत्रण यावर भर द्यावा, असा सूर नागरी संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. आता नव्या स्थायी समितीचा निर्णय पुणेकरांसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
