मुळशीमधून पुण्याला अतिरिक्त पाणी मिळण्याची शक्यता (फोटो- istockphoto)
वाढत्या लोकसंख्येमुळे पुण्याला अपुरा पडतोय पाणीसाठा
मुळशी धरणातून अतिरिक्त पाणी दिले जाण्याचा अंदाज
जलसंपदा विभागाने घेतली सकारात्मक भूमिका
पुणे: शहराची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि अपुरा पडणारा पाणीसाठा लक्षात घेता पुण्यासाठी मुळशी धरणातून अतिरिक्त पाणी देण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुळशी धरणातून तब्बल सात टीएमसी पाणी पुणे शहरासाठी उपलब्ध करून देणे शक्य असल्याची सकारात्मक भूमिका जलसंपदा विभागाने घेतली असून, यासंदर्भातील प्रस्ताव कृष्णा खोरे विकास महामंडळामार्फत राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.
सध्या खडकवासला प्रकल्पातील पाणीसाठा अपुरा ठरत असल्याने पुणेकरांसमोर पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुळशी धरणातून वाया जाणारे पाणी बिगर सिंचन व पिण्यासाठी वापरण्याचा आग्रह उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांनी अनेक वर्षांपासून धरून ठेवला होता. अखेर त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले असून, जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी मुळशीतील अतिरिक्त सात टीएमसी पाण्याच्या वापरास मान्यता दिली आहे.
या निर्णयाचा सविस्तर प्रस्ताव कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यांनी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केल्यानंतर शासनाची मान्यता मिळेल. त्यानंतर प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल मंजूर करून पुढे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. मुळशीतील पाणी पुण्याला मिळाल्यास, येत्या काळात शहराच्या पाणीटंचाईवर मोठ्या प्रमाणात तोडगा निघणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
वीजनिर्मितीऐवजी पिण्यासाठी वापरण्याचा पर्याय
दरम्यान, दि. २४ मार्च २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुळशीतील अतिरिक्त पाण्याच्या वापराबाबत आढावा बैठक घेतली होती. त्यानंतर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विभागासोबत बैठका घेऊन दि. १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुळशी धरणातून सात टीएमसी पाणी सिंचन व बिगर सिंचनासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयानुसारच हा प्रस्ताव पुढे सरकला आहे. भविष्यात पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरांची पाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने, टाटा समूहाच्या मुळशी व ठोकळवाडी धरणातील पाणी वीजनिर्मितीऐवजी पिण्यासाठी वापरण्याचा पर्यायही पुढे आला आहे. पाण्याऐवजी सौर ऊर्जा व अणुऊर्जेच्या माध्यमातून वीज निर्मिती करता येईल, असा पर्यायी दृष्टिकोन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारसमोर मांडला आहे.
