Raigad News: जासई परिसरात 'दि. बा. पाटील' नावाचे फलक झळकले, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरणाचा वाद पुन्हा पेटण्याची शक्यता
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नावावरून गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय व सामाजिक पातळीवर चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार बाळ्यामामा म्हात्रे हे २२ डिसेंबर रोजी आक्रमक भूमिका घेणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. विमानतळाच्या नामकरणाबाबत सरकारने तातडीने स्पष्ट निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची भूमिका असल्याचे सांगण्यात येते. दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याबाबत सकारात्मक संकेत दिले होते. मात्र अद्याप अधिकृत अधिसूचना किंवा शासन निर्णय जाहीर झालेला नाही. असे असतानाच उरणच्या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात दि. बा. पाटील नावाचे फलक झळकल्याने, स्थानिक भावना किती तीव्र आहेत, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
लोकनेते दि.बा. पाटील हे शेतकरी, भूमिपुत्र आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांसाठी लढणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाच्या काळात त्यांनी स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांच्या न्याय्य हक्कांसाठी निर्णायक लढा दिला होता. त्यामुळे विमानतळाला त्यांचे नाव देण्यात यावे, ही मागणी उरण, पनवेल, रायगड आणि आसपासच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे.
Pune Crime: पुण्यानंतर आता पालघरमध्ये पण जागेची विक्री ७ कोटीची जमीन विकली ७० लाखात
जासई परिसरात लागलेले फलक हे केवळ जाहिरातीपुरते मर्यादित नसून, स्थानिक जनभावनेचे प्रतीक मानले जात आहेत, “विमानतळ उभे राहण्यासाठी ज्यांनी संघर्ष केला, त्यांच्याच नावाने विमानतळ ओळखला गेला पाहिजे, अशी भूमिका नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. मात्र दुसरीकडे, नामकरणाच्या प्रश्नावर अद्याप अंतिम निर्णय न झाल्याने आणि आधीच मतभेद अस्तित्वात असल्याने, या फलकामुळे वादाला आणखी धार मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. येत्या काही दिवसांत सरकार या संदर्भात काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकूणच, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उड्डाण जवळ येत असताना, ‘दि. बा. पाटील’ या नावाचा आग्रह अधिक तीव्र होताना दिसत असून, उरणमधील फलकांनी हा संदेश स्पष्टपणे दिला आहे. आता या विषयावर शासनाकडून ठोस आणि अधिकृत निर्णय कधी जाहीर होतो, यावरच पुढील घडामोडी अवलंबून असणार आहेत.
