रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मोटारपंपाचे वीज कनेक्शन बंद, डिमांड भरूनही वीजपुरवठा नाही; महावितरणचा शेतकऱ्यांना झटका (File Photo : Electricity)
मुंबई : राज्य सरकारी महावितरण कंपनीच्या वीज दरकपातीची घोषणा नुकतीच करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वसामान्यांना वीज बिलातून दिलासा मिळेल, असे म्हटले जात होते. असे असताना आता राज्य सरकारी महावितरण कंपनीच्या वीज दरकपातीला महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने बुधवारी स्थगिती दिली. मोठ्या दरकपातीमुळे महसुलाचे गणित बिघडण्याच्या शक्यतेने महावितरणने आयोगात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर महिनाभरासाठी ही स्थगिती देण्यात आली आहे.
महावितरण कंपनीच्या दरकपातीविरोधात नियामक आयोगाकडे धाव घेत स्थगितीची विनंती केली होती. त्यानुसार, आयोगाने या नव्या दरांना स्थगिती दिली. तसेच आता महिनाभरात पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्याचे निर्देश आयोगाने महावितरणला दिले आहेत. या याचिकेत महावितरणकडून महसुली गरजेनुसार नव्या दरांचा प्रस्ताव आयोगाकडे सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आयोग नवे दर जाहीर करेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. याबाबत महावितरणनेही दुजोरा दिला असून, आता ही दर कपात स्थगित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, संपूर्ण राज्यातील 2.75 कोटींहून अधिक ग्राहकांना वीज पुरविणारी महावितरण कंपनी अनेक वर्षांपासून तोट्यात आहे. प्रामुख्याने कृषी ग्राहकांकडून वीजदेयक वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने हा तोटा आहे. या स्थितीत वीजदरात इतकी कपात झाल्यास त्याचा महसुलावर परिणाम होऊन प्रसंगी कर्मचाऱ्यांचे पगार काढणेही अवघड होईल, अशी चर्चा सुरु आहे. त्यामुळेच ही दरकपात स्थगित करण्यात आल्याची माहिती आहे.
वीज कंपन्यांच्या दरांची दर पाच वर्षांनी होते निश्चिती
दर पाच वर्षांनी वीज कंपन्यांच्या दरांची निश्चिती होते. त्यानुसार, एक एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2030 साठीचे नवे दर 29 मार्चला जाहीर झाले होते. त्यामध्ये निव्वळ वीजदरांचा (वीज शुल्क अधिक वहन आकार) विचार केल्यास, लघुदाब किरकोळ श्रेणी म्हणजेच घरगुती ग्राहकांसाठी चार श्रेणींत मिळून सरासरी 2.08 रुपये प्रतियुनिट म्हणजेच 15.56 टक्क्यांची दरकपात झाली होती. या दरकपातीला स्थगिती मिळाल्याने पुन्हा आधीचेच वीजदर लागू होणार आहेत.
दरकपातीमुळे महसुलाचे गणित बिघडण्याची शक्यता
राज्य सरकारी महावितरण कंपनीच्या वीज दरकपातीला महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने बुधवारी स्थगिती दिली. मोठ्या दरकपातीमुळे महसुलाचे गणित बिघडण्याच्या शक्यतेने महावितरणने आयोगात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर महिनाभरासाठी ही स्थगिती देण्यात आली आहे.
