बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
संग्रहित फोटो
नीरा : पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएल) प्रशासनाचा कारभार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या सवलतीच्या बस पाससाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून पुणे शहरातील वीज बिलाचा रहिवासी पुरावा मागितला जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. बस सेवा ग्रामीण भागापर्यंत सुरू असताना सवलतीसाठी मात्र ‘शहरी’ अट लावली जात असल्याने ग्रामीण प्रवाशांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
नीरा (ता. पुरंदर) येथील एका ज्येष्ठ महिलेला सवलत ओळखपत्रासाठी अर्ज करताना राहत्या घराचा पुरावा म्हणून स्थानिक लाईट बिलाची प्रत सादर करूनही ते पुणे शहरातील नसल्याचे कारण देत अर्ज प्रक्रियेत अडथळा आणण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप होत आहे.
पीएमपीएलच्या बस सेवा पुणे शहरापुरत्या मर्यादित न राहता जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत सुरू आहेत. हडपसर–नीरा मार्गावर मागील महिन्यापासून दर अर्ध्या तासाला बस सेवा सुरू झाल्याने ग्रामीण प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रवासी संख्येत वाढ होऊन महामंडळाच्या उत्पन्नात भर पडत असताना त्याच ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीच्या पाससाठी शहरातील वीज बिलाची अट लावणे हा सरळ दुजाभाव असल्याची टीका स्थानिकांकडून केली जात आहे.
नीरा हे पुणे जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावरील महत्त्वाचे शहर मानले जाते. अनेक शासकीय योजनांमध्ये आणि प्रशासकीय नोंदींमध्ये शहर म्हणून गणना होत असतानाही स्थानिक रहिवाशांचे वीज बिल ग्राह्य धरले जात नसल्याने प्रशासनाच्या निकषांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही प्रवासी पुणे शहरात भाड्याने राहत असल्याचा पुरावा देऊन पास मिळवत असल्याची चर्चा आहे. मात्र, भविष्यात एखादा अपघात झाल्यास रहिवासी कागदपत्रांतील तफावत विमा दाव्यात अडचणी निर्माण करू शकते. त्यामुळे प्रामाणिक प्रवासी चुकीची कागदपत्रे देण्यास तयार नसून, प्रशासनाच्या नियमांमुळे त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
“संपूर्ण पुणे जिल्हा पीएमआरडी क्षेत्र म्हणून घोषित असताना ग्रामीण भागातील लाईट बिल ग्राह्य धरले जात नाही, ही विसंगती आहे. उत्पन्न चालते; पण पत्ता चालत नाही, ही प्रशासनाची भूमिका आश्चर्यकारक आहे.” — प्रकाश माने, ग्रामस्थ
प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट होणार का?
ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची सवलत ही सेवा ज्या भागात उपलब्ध आहे त्या सर्व प्रवाशांना समान निकषांवर मिळाली पाहिजे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना सवलतीपासून वंचित ठेवणारा कारभार तात्काळ दुरुस्त न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराही स्थानिकांनी दिला आहे. प्रशासनाने याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
“बस आमच्या गावात येते, भाडे आमच्याकडून घेतले जाते; पण सवलत देताना आम्ही पुणे शहराचे नसल्याचे सांगितले जाते. हा कोणता न्याय?” — देविदास माने, नियमित प्रवासी
