कळमोडी (आरळा) मध्यम प्रकल्पाच्या पाणी वापराच्या फेरनियोजन आंबेगाव आणि खेड तालुक्यातील ६ हजार ६२२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार उन्हाळी हंगामातील पाणीपुरवठा वगळल्याने ४.५८५ दशलक्ष घनमीटर अतिरिक्त पाणी उपलब्ध झाले
आंबेगाव व खेड तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. कळमोडी (आरळा) मध्यम प्रकल्पाच्या पाणी वापराच्या फेरनियोजनास मंजुरी देण्यात आली असून या निर्णयामुळे तब्बल ६ हजार ६२२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. पाण्याच्या तीव्र टंचाईचा सामना करणाऱ्या सातगाव पठारासह अनेक गावांसाठी हा निर्णय नवसंजीवनी ठरणार आहे. भीमा नदीच्या आरळा उपनदीवर उभारण्यात आलेला कळमोडी प्रकल्प हा परिसराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा जलस्रोत आहे.
जून २०१० पासून धरणात पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होत असला, तरी नियोजनातील मर्यादांमुळे अपेक्षित प्रमाणात सिंचनाचा लाभ मिळत नव्हता. १९९७ साली ५४ कोटी ३१ लाख रुपयांच्या निधीसह मंजूर झालेल्या या प्रकल्पातून सुरुवातीला सातगाव पठार उपसा सिंचन योजनेद्वारे ५,०६५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, बदलत्या धोरणांमुळे आणि आठमाही पाणीपुरवठा प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे काही प्रमाणात पाण्याचा वापर मर्यादित राहिला.
याच पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या फेरनियोजनामुळे परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडणार आहे. उन्हाळी हंगामातील पाणीपुरवठा वगळल्याने ४.५८५ दशलक्ष घनमीटर अतिरिक्त पाणी उपलब्ध झाले आहे. या अतिरिक्त पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर करून सिंचन क्षेत्रात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. भीमाशंकर आदिवासी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत एकलहरे व कुडे या गावांतील ३०५ हेक्टर, तसेच वाफगाव, वरुडे, पूर आणि कन्हेरसर येथील १,२५२ हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळणार आहे. यामुळे एकूण १,५५७ हेक्टरने सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी दोन टप्प्यांत करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे खेड तालुक्यातील १,६२५ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात वेळ नदीत पाणी सोडून कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून आंबेगाव तालुक्यातील ३,४४० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
या पद्धतीमुळे पाण्याचा अपव्यय कमी होऊन अधिक क्षेत्राला लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.या निर्णयामागे स्थानिक पातळीवर दिलीप वळसे पाटील यांनी शासन दरबारी सातत्याने केलेला पाठपुरावा महत्त्वाचा ठरला आहे. विशेषतः या भागातील लोकप्रतिनिधींनी तथा राज्याचे माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रशासनाशी समन्वय साधत हा विषय राज्यस्तरावर नेला. परिणामी, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले फेरनियोजन अखेर मार्गी लागले. यामध्ये वळसे पाटील यांचे प्रयत्न व राज्य सरकार बरोबर असलेले अत्यंत जवळचे संबंध त्यामुळेच हे काम मार्गी लागले आहे.
या प्रकल्पाचे सामाजिक व आर्थिक परिणामही दूरगामी असणार आहेत. आंबेगाव व खेड तालुक्यातील अनेक गावे दरवर्षी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून असतात. पावसावर अवलंबून असलेली शेती वारंवार अपयशी ठरते, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. नव्या सिंचन सुविधेमुळे भाजीपाला, फळबागा आणि नगदी पिके घेण्यास चालना मिळेल. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होईल.
यासोबतच रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. शेतीत स्थैर्य आल्यास शहरांकडे स्थलांतर केलेले तरुण पुन्हा गावाकडे वळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.कलमोडी प्रकल्पाची एकूण साठवण क्षमता ४२.८७ दशलक्ष घनमीटर असून त्यापैकी ४२.६७ दशलक्ष घनमीटर पाणी उपयुक्त आहे. या क्षमतेचा योग्य व कार्यक्षम वापर करण्याच्या दृष्टीने हे फेरनियोजन अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे.
एकूणच, कलमोडी (आरळा) प्रकल्पाच्या पाणी फेरनियोजनाचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय बाब नसून दुष्काळी भागातील हजारो शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला दिशा देणारा ठरू शकतो. आता या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन यावरच या निर्णयाचे खरे यश अवलंबून राहणार आहे.
