राज्याचा महसूल विभाग देशात सर्वोत्तम ठरेल, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा विश्वास
राज्य सरकारकडून महसूल विभाग अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मागील काही महिन्यांत लोकहिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, या माध्यमातून राज्याचा महसूल विभाग देशातील सर्वोत्तम विभाग ठरेल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा देताना त्यांनी आवाहन केले की आपत्तीग्रस्तांच्या घरातही आनंदाचा दिवा पेटावा यासाठी सामाजिक संवेदनशीलतेतून कार्य करावे.
मंत्री बावनकुळे यांनी मंत्रालय तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे विशेष कौतुक केले. मागील काही महिन्यांत सेवा पंधरवडा, वाळू धोरण, पाणंद रस्ते, सर्वांसाठी घरे, तुकडेबंदी, जिवंत सातबारा, स्थानिक विषय यांसारख्या विविध क्षेत्रांत महसूल यंत्रणेने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
वॉर रूमची करण्यात आली स्थापना! हेतू ” विविध आरोग्य योजनांचा समन्वय साधने अन् निधीचा अपव्यय टाळणे”
या प्रसंगी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मंत्रालयीन अधिकारी उपस्थित होते. तर जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि क्षेत्रीय अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.
सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी वाळू धोरणाचे काटेकोर पालन करून नोव्हेंबर अखेरपर्यंत सर्व वाळू गटांची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले. तसेच, मदत आणि पुनर्वसन विभागामार्फत आपत्तीग्रस्तांना दिल्या जाणाऱ्या निधीचे योग्य व पारदर्शक वितरण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री बावनकुळे यांनी पुढील वर्षात नागरिकांच्या हितासाठी महसूल विभागातील आवश्यक नियम व कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की, विभागातील अनेक पदोन्नत्या आधीच झाल्या असून, उर्वरित पदोन्नत्यांची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल.
अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या वाळूच्या गरजा लक्षात घेऊन वाळू गटांची निविदा, कार्यादेश आणि लिलाव प्रक्रिया नोव्हेंबर महिन्यातच पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. महसूल विभागाची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी शासनाचे आदेश आणि नागरिकांच्या निवेदनांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचेही त्यांनी आदेश दिले.
