मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
नदी पोखरणारे रेतीमाफिया आता रडारवर! रॉयल्टीच्या दहापट दंडाची कारवाई; अवैध उत्खननाला शासनाचा दणका
यवतमाळमध्ये पैनगंगा नदीपात्र आणि ग्रामीण भागातील टेकड्यांमधून मुरुम तसेच वाळूची अहोरात्र लूट करणाऱ्या माफियांना चाप लावण्यासाठी आता प्रशासनाने कंबर कसली आहे. शासनाच्या नव्या धोरणानुसार आता अवैध उत्खनन आणि वाहतूक करताना पकडल्यास थेट रॉयल्टीच्या दहापट दंड आकारण्यात येणार आहे. यामुळे महसूल विभागाकडुन अॅक्शनमध्ये आले असुन. यामुळे उमरखेड तालुक्यातील वाळू आणि मुरुम माफियांचे धाबे दणाणले आहे. प्रशासनाच्या नव्या दंडप्रणालीने खनिज चोरी करण्यासाठी कारनामे करणाऱ्यांची त्रेधा तिरपड पूर्वी शिथिल नियमांचा फायदा घेत माफिया प्रशासनाला जुमानत नव्हते. पूर्वी ३ ते ५ पट दंड असल्याने गुन्हेगार सहज रक्कम भरून पुन्हा तोच बेकायदेशीर व्यवसाय सुरू करायचे. पैनगंगा नदीच्या पात्रातून रात्रीच्या अंधारात राजरोसपणे शेकडो ब्रास वाळू उपसली जात होती. तर तालुक्यातील शासकीय जमिनींवर मुरुमाचे डोंगर पोखरले गेले. मात्र मऊ धोरणाने शासनाचा महसूल बुडुन पर्यावरणाची हानी होत होती. मात्र, आता थेट १० पट दंडाची तरतूद झाल्याने माफियांचे आर्थिक कंबरडे मोडणार आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
मागील काही वर्षांत पैनगंगा नदीपात्रातून बेसुमार वाळू उपसा झाल्याने नदी पात्र बदलले आहे. तर भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावली आहे. उन्हाळ्यात उमरखेड तालुक्यातील अनेक गावांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. नदीतील वाळू पाण्याचा साठा करून ठेवते, पण माफियांनी नदी संपूर्ण उघडी बोडकी केली. आता नव्या आणि कडक नियमांमुळे बेकायदेशीर उपशाला पूर्णपणे लगाम बसुन नदीचे नैसर्गिक जलस्रोत पुनरुज्जीवित होण्यास मदत होईल, अशी आशा पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करत आहे.
तालुक्यात स्थानिक पातळीवर काही बड्या धेंड्यांच्या आणि राजकीय वरदहस्ताच्या जोरावर हे अवैध जाळे फोफावले होते. महसूल विभागाने आता उमरखेड, ढाणकी आणि विदर्भ-मराठवाडा सीमेवरील पैनगंगेच्या घाटांवर विशेष गस्त पथके तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ दंडच नव्हे, तर बेकायदेशीर वाहतूक करणारी हायवा, ट्रॅक्टर आणि पोकलेन मशीन यांसारखी महागडी वाहने थेट जप्त करून ती राजसात केली जाणार आहेत.
आता वाळु, खनिज माफियांकडून थेट दहापट दंड वसुल होणार असुन, अनधिकृत वाहतूक आढळल्यास एकूण रॉयल्टी रकमेच्या १० पट दंड भरावा लागेल. दंडात्मक कारवाईमुळे आणि अधिकृत परवान्यांमुळे शासनाच्या तिजोरीत मोठी भर पडणार असुन उमरखेड तालुक्यातील संशयास्पद उत्खनन स्थळांवर महसूल पथकांचे विशेष लक्ष राहणार आहे.
6 करण तालुक्यात पैनगंगा आता प्राथमिकता आहे. यापुढे वाळू किंवा मुरुमाचा कणही बेकायदेशीरपणे उचलल्यास संबंधितांना सोडले जाणार नाही. नव्या नियमाने थेट रॉयल्टीच्या १० पट दंड वसूल केला जाईल. गुन्हेगारांनी कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न केल्यास थेट गुन्हे दाखल करून वाहने कायमची जप्त होतील. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता तालुक्यात ही मोहीम राबवली जाईल, अशी माहिती आर. यु. सुरडकर तहसीलदार, उमरखेड यांनी दिली आहे.
