बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
थकबाकीच्या बोझ्यात शहराचा विकास! नगर परिषद-एमजेपीच्या आर्थिक कोंडीत शहराचे रस्त्यांची दुरवस्था
यवतमाळ नगरपरिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यात सद्या एकमेकांवर आर्थिक घेणदेणचा आर्थिक तिढा आणखी वाढला आहे. तर दुसरीकडे न.प. आणि जीवन प्राधिकरणाच्या आर्थिक लढाईदरम्यान शहराचा विकास कागदावर वेगाने सुरू दिसत आहे. तरी प्रत्यक्षात यवतमाळकरांच्या वाट्याला येत आहेत ते खड्डे, अर्धवट कामे आणि धुळीचे लोट इत्यादी समस्यांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.(फोटो सौजन्य – AI)
यवतमाळ न.प.वर जीवनप्राधिकारणाची तब्बल १५० ते १७५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी देयके रखडली आहे. यामुळे अमृत योजना आणि पाइपलाइन दुरुस्तीसाठी फोडण्यात आलेल्या रस्त्यांची प्राधिकरणाने दुरुस्तीसह इतर प्रकल्पांची कामे रोखली आहे. यामुळे विविध योजनांची कामे रखडली असून, याची किमत मात्र नागरिकांना वाहतूक कोंडी, खड्डे आणि अपघातांच्या धोक्यातून मोजावी लागत आहे.
नगरपरिषद आणि एमजेपी या दोन्ही यंत्रणांमधील आर्थिक आणि प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव आता शहराच्या विकासासाठी अडथळा ठरत असल्याचा कधी पूर्ण होणार आणि आरोप होत आहे. देयकांचा खोदलेले रस्ते पुन्हा कधी सुस्थितीत येणार, या प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना अद्याप मिळालेली नाहीत. दरम्यान, काही ठिकाणी अर्धवट कामांमुळे नागरिकांना दररोज गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. कामांचा दर्जा आणि रस्ते पूर्ववत करण्याबाबतही तक्रारी वाढत आहेत.नप.वर कोट्यवधींच्या थकबाकीचा हिशेब सरकारी फाईलींतच अडकलेला आहे. तर दुसरीकडे त्याचा फटका मात्र रोज यवतमाळकरांच्या आरोग्य, रस्त्यावरुन जीवघेणा प्रवास आणि खिशाला बसतांना दिसत आहे.
शासकीय यंत्रणांमधील आर्थिक व्यवहारांचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना का बसावा, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. विकासकामांसाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर होऊनही प्रत्यक्षात रस्ते आणि मूलभूत सुविधा दुरवस्थेत असतील, तर या खर्चाचा उपयोग नेमका कुठे झाला, याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून नगरपरिषद-एमजेपीमधील थकीत बिलांचा तिढा सोडवुन, रखडलेल्या कामांचे वेगळे वेळापत्रक निश्चित करावे, शहरातील रस्ते योग्य करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना जबाबदार धरुन कारवाई करावी, अशी मागणी यवतमाळकरांकडून होत आहे.
अमृत आणि ड्रेनेजच्या कामांसाठी शहरातील अनेक रस्ते खोदण्यात आले. मात्र कामे पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यांची पूर्ववत दुरुस्ती वेळेत न झाल्याने नागरिकांना त्याचा फटका बसत आहे. अनेक मार्गावर खड्डे, उखडलेले डांबर आणि अर्धवट कामे दिसत आहेत. यंदाच्या पावसाळ्यात या खड्यांमध्ये पाणी साचल्याने वाहनचालक, नागरिक आणि शाळकरी मुलांसाठी धोका निर्माण झाला आहे. याचा सर्वात जास्त दुचाकीस्वारांना त्रास सहन करावा लागत असून, यामुळे वाहनांच्या दुरुस्तीचा अतिरिक्त खर्चही नागरिकांना पेलावे लागत आहे.
नगरपरिषदेकडे एमजेपीची मोठी देणी थकीत असल्याने विकासकामांच्या गतीवर परिणाम झाला आहे. यात अमृत योजनेचे २५ कोटी, ड्रेनेज योजनेचे ७१ कोटी, पाणीपुरवठ्याचे ३३ कोटी, नगरोत्थान पाणीपुरवठा योजनेचे १२ कोटी आणि भूमिगत गटार योजनेचे १० कोटी रुपये अडकले आहेत. विविध योजनांच्या कामांवर झालेला खर्च आणि त्याची देयके रखडल्याने ठेकेदारांवरही आर्थिक संकट ओढवले आहे.
