RTI कार्यकर्त्यांची झेडपीत 'धाड'; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात ना ओळखपत्र ना बायोमेट्रिक हजेरी
छत्रपती संभाजीनगर : शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. तसेच आयकार्ड अर्थात ओळखपत्रही असणे गरजेचे आहे. असे असताना मात्र या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे दिसून आले. जिल्हा परिषदेतील अनेक विभागांमध्ये बायोमेट्रिक प्रणाली बंद आहे. तर अनेक अधिकारी-कर्मचारी स्वतःजवळ आयकार्डही बाळगत नाही. सोमवारी आरटीआय कार्यकर्त्यांनी अचानक विविध विभागांच्या झाडाझडती घेतल्या. यावेळी अनेकांची त्रेधा उडाल्याचे चित्र दिसून आले.
याबाबत आरटीआय कार्यकर्त्यांनी उशिरा आलेल्यांचे व ओळखपत्र नसलेल्या कर्मचाऱ्यांचे व्हिडिओ काढले. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करत सीईओ अंकित यांच्याकडे धाव घेतली. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे जे कर्मचारी कार्यालयात उशिरा येतात, गळ्यात ओळखपत्र घालत नाहीत, अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सीईओं अंकित यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेदेखील वाचा : ‘निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या हातचा बाहुला, रावणापेक्षाही जास्त सत्ताधाऱ्यांना अहंकार’; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांची टीका
कर्मचाऱ्यांसाठी जिल्हा परिषदेत कार्यालयीन वेळ ही ९.४५ आहे. मात्र, महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी (दि.१) साडेदहा वाजले तरी अनेक कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित नव्हते. जे कर्मचारी उपस्थित होते, त्यांनी स्वतःचे ओळखपत्र गळ्यात घातले नव्हते. जिल्हा परीषदेतील अनेक विभागातील बायोमेट्रिक बंद आहे.
बायोमेट्रिकप्रमाणे पगार काढा
जिल्हा परीषदेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार हे बायोमेट्रिकप्रमाणे काढण्यात यावेत, असे आदेश सर्व विभागप्रमुखांना देण्यात आले आहेत. तसेच प्रत्येकाला गळ्यात ओळखपत्र घालणे अनिवार्य आहे, जे या नियमांचे पालन करणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. जे कर्मचारी उशिरा येतील, त्यांची अर्ध्या दिवसांची रजा लावण्याचे आदेश सीईओ अंकित यांनी दिले आहेत.
बायोमेट्रिक बंद, मग पगार कशाच्या आधारे…
जिल्हा परिषद टेक्नोसॅव्ही करण्यात आल्याचे वारंवार सांगितलं जाते. तर दुसरीकडे अनेक विभागातील बायोमेट्रिक बंद असल्याचेही सांगितलं जाते. जर मागील अनेक दिवसांपासून बायोमेट्रिक बंद आहे, तर इतक्या दिवस कर्मचाऱ्यांचे पगार कशाच्या आधारवर काढले जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अधिकाऱ्याने घातले शिपायाचे आयकार्ड
एका अधिकाऱ्याने व्हिडिओ काढत असल्याचे पाहून घाईघाईने शिपायाचेच ओळखपत्र गळ्यात घातले. तर महिला बाल कल्याण विभागाचे शिपाई यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मिटिंगला गेले असल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात महिला बाल कल्याणच्या विभागप्रमुख ११.१५ वाजता कार्यालयात आल्या असता, त्यांनी मी मिटिंगला गेले नसल्याचे खुलासा केला. विशेष म्हणजे, तेथील एका कर्मचाऱ्याला दोन वर्षांपासून ओळखपत्रच नसल्याचेही समोर आले.
