शुक्रवार, 19 जून 2026
आरटीआय नियम २०२६ विरोधात साताऱ्यात माहिती अधिकार कार्यकर्ते आक्रमक; नियम रद्द करण्याची मागणी
सातारा, दि. १९ (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ पासून लागू केलेल्या महाराष्ट्र माहिती अधिकार (आरटीआय) नियम २०२६ विरोधात साताऱ्यात माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी गुरुवारी जोरदार आंदोलन करत नव्या नियमांना तात्काळ स्थगिती देण्याची अथवा ते रद्द करण्याची मागणी केली. आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री, मुख्य माहिती आयुक्त, केंद्रीय माहिती आयोग तसेच जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
आंदोलनाचे नेतृत्व माहिती अधिकार कार्यकर्ते महारुद्र तिकुंडे, शिवाजी जाधव, कैलास कुंभार, भरत रावळ, एकनाथ सपकाळ, राजेंद्र गायकवाड, पटाईत मॅडम, संदीप फणसे, जयवंत कांबळे, सुशांत सुभाष मोरे, शंकर रामचंद्र माळवदे, शेखर विठ्ठल कदम, इम्रान मुल्ला, हणमंत शिंदे आणि मोहन शिंदे यांनी केले.
यावेळी कार्यकर्त्यांनी नव्या नियमांमुळे माहितीचा अधिकार कमकुवत होणार असल्याचा आरोप केला. अर्ज शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार पडेल, तर एका अर्जासाठी १५० शब्दांची मर्यादा घालणे, नागरिकत्वाचा पुरावा सक्तीचा करणे, बीपीएल अर्जदारांसाठी असलेल्या सवलतींवर निर्बंध आणणे आणि अपील प्रक्रियेसाठी शुल्क आकारणे या तरतुदी नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या अधिकाराला बाधा आणणाऱ्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, या तरतुदी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या मूलभूत उद्दिष्टांशी विसंगत असून भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माहिती मिळविण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणणाऱ्या आहेत. त्यामुळे शासनाने नागरिकांच्या सूचना व हरकती विचारात घेऊन नियमांचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांनी (PIO) आवश्यक माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून न दिल्यास त्यांच्यावर प्रभावी दंडात्मक कारवाई व्हावी, तसेच आरटीआय नियमांबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी कार्यकर्ते, पत्रकार, शेतकरी संघटना आणि नागरिकांची सार्वजनिक सुनावणी घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
भीमेचा ‘जलसम्राट’ जाळ्यात! २५ किलोच्या कटल्याने बेगमपूरकरांना दिला आनंदाचा धक्का
यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा पाया असल्याचे सांगत, शासनाने नागरिकांच्या अधिकारांवर बंधने घालणारे नियम मागे न घेतल्यास राज्यभर व्यापक आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला.
