बुधवार, 17 जून 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
रिसोड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य यार्डातील भूखंड भाडेपट्ट्याने देण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप समोर आला असून, अंदाजे ११ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या वाटपावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आल्यानंतर पणन संचालनालयाने संबंधित प्रक्रियेला दिलेली मान्यता रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे रिसोडसह संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून बाजार समितीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बाजार समितीच्या मुख्य यार्डातील ११ भूखंड तब्बल २९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. या प्रक्रियेला १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मान्यता मिळाली होती. मात्र, या भूखंडांच्या वाटपात पारदर्शकता राखण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला. काही नागरिक आणि संबंधित व्यक्तींनी या निर्णयाविरोधात तक्रारी दाखल करत नियमबाह्य पद्धतीने भूखंड वाटपाचा प्रयत्न झाल्याचा दावा केला होता.
तक्रारदारांनी केलेल्या आक्षेपांमध्ये भूखंडांची उपलब्धता, त्यांचे स्वरूप आणि वाटपाची प्रक्रिया याबाबत अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. तपासादरम्यान ज्या जागा रिकाम्या असल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे दर्शविण्यात आले होते, त्यापैकी काही ठिकाणी प्रत्यक्षात नगर परिषदेचे टीव्ही सेंटर अनेक वर्षांपासून कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आले. शासकीय निधीतून उभारण्यात आलेली ही इमारत अस्तित्वात असतानाही संबंधित माहिती लपविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सहाय्यक निबंधक सचिन पतंगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या तपासात ले-आऊटमध्ये आवश्यक कायदेशीर बदल न करता ११ स्वतंत्र भूखंड तयार करण्यात आल्याचे आढळून आले. नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न करता करण्यात आलेले हे विभाजन संशयास्पद असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
चौकशीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला. इतक्या मोठ्या मूल्याच्या भूखंडांच्या लिलावाची जाहिरात व्यापक प्रसिद्धी मिळेल अशा राज्यस्तरीय माध्यमांमध्ये न देता, मर्यादित वाचकसंख्या असलेल्या स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत, १८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी लिलाव प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. त्यामुळे इच्छुकांना पुरेसा वेळ किंवा माहिती मिळाली नसल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
चौकशी समितीने या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संपूर्ण लिलाव प्रक्रिया ठरावीक व्यक्तींना लाभ मिळावा या उद्देशाने घाईघाईत राबविण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. अंदाजे ११ कोटी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेल्या जमिनीचे वाटप कमी दरात करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही तक्रारींमध्ये करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर पणन संचालनालयाने संबंधित मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, या कारवाईला भ्रष्टाचाराविरोधातील महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या निर्णयानंतर बाजार समितीच्या कामकाजावर अधिक लक्ष केंद्रित झाले असून, पुढील काळात या प्रकरणात आणखी चौकशी किंवा प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे स्थानिक पातळीवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सार्वजनिक मालमत्तेच्या व्यवहारात पारदर्शकता, नियमांचे पालन आणि प्रशासनाची जबाबदारी याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पुढील तपासातून या व्यवहारातील सर्व बाबी स्पष्ट होतील आणि दोषींवर आवश्यक ती कारवाई होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आवश्यक असल्यास याच बातमीसाठी SEO-अनुकूल मथळा आणि ६ ओळींचा संक्षेपही तयार करून देऊ शकतो.
