रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
पुणे : पुणे शहरात सुरु असलेल्या विविध प्रकल्पांच्या कामावर चिंता व्यक्त करीत भाजपच्या राज्यसभेच्या खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी एकप्रकारे सत्ताधारी भाजपच्या कारभारवर टिका केली आहे. मात्र, पुण्यातील समस्या न सुटण्यामागे प्रशासनाचे अपयश असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. यावरुन आता शरदचंद्र पवार पक्षाचे कोथरुड विधानसभा अध्यक्ष स्वप्निल दुधाने यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. तसेच त्यांनी मेधा कुलकर्णी यांनाही सवाल विचारला आहे.
दुधाने म्हणाले, सन २०१४ ते सन २०२५ अर्थात आजपर्यंत काही अपवाद वगळता केंद्र, राज्य आणि पुणे मनपामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे बहुमतातील सरकार सत्तेत आहे. न भूतो न भविष्यति बहुमत मिळाल्यानंतर मत देणाऱ्या मतदात्यांना गृहीत धरणारे सरकार विकास साधण्यात मात्र पुरेपूर अयशस्वी ठरल्याचे पदोपदी सिद्ध होत आले आहे. याबद्दल विरोधी पक्ष अथवा सर्वसामान्य नागरिकांतून नव्हे तर सत्ताधारी पक्षातील राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनीच कबुलीजबाब दिल्याने सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे.
पुणे शहर आजमितीस राहण्यायोग्य राहिले नसून पुण्यातील जीवन हलाखीचे बनल्याचे ताशेरे सरकारवर ओढत या बुडत्या नावेचे कॅप्टन असा उल्लेख त्यांनी आयुक्तांचा व प्रशासक यांचा केला आहे. आज पुणे शहरात नवनवीन उपक्रम राबवणे दूरच, परंतु शासन मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यातही फोल ठरत असल्याची जाणीव सत्ताधारी खासदारांना होणे, ही आनंदाची गोष्ट म्हणावी की, दुर्दैवी असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडल्यास आश्चर्य नको. भूतपूर्व सरकारचे काम नागरिकांपर्यंत पोहोचू न शकल्याने भारतीय जनता पक्षाला बहुमताने निवडून दिल्यानंतर सदर सरकार नागरिकांच्या विश्वासास पात्र ठरू शकले नाही, यावर मेधा कुलकर्णी यांनी शिक्कामोर्तब केला आहे.
रस्त्यांची झालेली दुर्दशा, तुंबणारी ड्रेनेज व्यवस्था, नागरिकांच्या आरोग्याचे प्रश्न, वाढत जाणारी वाहतूक कोंडी, मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेली फोल मेट्रो व्यवस्था, अंमली पदार्थांची राजरोस विक्री, बोकाळलेली पब आणि क्लब संस्कृती, अतिक्रमणे, ठिकठिकाणी पर्यावरणाची केलेली हानी, नदीकाठसुधार प्रकल्पाच्या माध्यमातून केलेली वृक्षांची कत्तल आणि आकुंचित केलेले नदी पात्र अशा एक ना अनेक समस्या आ वासून उभ्या असताना सरकार मात्र नागरिकांना जात आणि धर्माच्या दलदलित ढकलत असल्याचे पाहणे, नक्कीच क्लेशदायक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकाही झालेल्या नाहीत. यामुळे लोकप्रतिनिधीच नसल्याने नागरिकांच्या प्रश्नांना वाचा फुटणे अशक्य बनले आहे.
अशा वेळी नागरिकांच्या बहुमताचा मान ठेवत या समस्या मार्गी लावण्याऐवजी शहराला बुडती नौका म्हणणे, हे विद्यमान सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांना शोभनीय आहे का, याचे उत्तर आता त्यांनीच द्यावे. त्यांनी मांडलेले सत्य आणि सरकारची केलेली पोलखोल याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे की, सरकारला जाब विचारावा, याबद्दल त्यांनीच मत व्यक्त करावे.
