शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य: iStock
शिस्तीचे अधिकार हिरावले गेले, छडी नाही, अधिकार नाही, पाठबळ नाही. परिणामी काही टवाळ प्रवृत्तींचे मनोबल वाढले. याचा थेट फटका बसतोय तो मुलींना शाळा सुटल्यावर गेटबाहेर मोटारसायकलवर – उभे असलेले टवाळ, स्टंटबाजी, अश्लील शेरे, छेडछाडया सगळ्यामुळे मुली घाबरून जात आहेत. त्या घरी – येऊन आई-वडिलांना रडत सांगतात “शाळेत जायचं नाही.” ही केवळ एका शाळेची कहाणी नाही. ही आपल्या व्यवस्थेच्या अपयशाची जाहीर कबुली आहे. पालक तक्रार करतात, पण दखल घेतली जात नाही. पोलीस प्रशासनाकडे मनुष्यबळ अपुरे असल्याचे कारण पुढे केले जाते.
शाळा सुटण्याच्या वेळेस पोलीस किवा होमगार्ड मिळत नाहीत. मग प्रश्न उरतो मुलींच्या सुरक्षेची जबाबदारी नेमकी कुणाची? दररोज मोठमोठ्या जाहिराती झळकतात बेटी बचाव, बेटी पढाव पण प्रत्यक्षात बेटी भयभीत आहे, असुरक्षित आहे, शाळेत जाण्याला घाबरते आहे. हे कुठलं विकासाचं मॉडेल आहे. जिथे मुलींना अभ्यासापेक्षा स्वतःचा बचाव करावा लागतो! आज परीक्षांचा काळ जवळ आला आहे. विद्यार्थिनी अभ्यास करणार की गेटबाहेर उभ्या असलेल्या टवाळांकडे लक्ष ठेवणार, त्यांनी पुस्तक हातात घ्यायचं की मनात भीती? शिक्षक हतबल आहेत, पालक अस्वस्थ आहेत, विद्यार्थिनी भयग्रस्त आहेत, आणि यंत्रणा गप्प आहे.
“पोलीस मित्र” उपक्रमांतर्गत संरक्षण हे उपाय मागणी नसून काळाची गरज असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. आज गरज आहे ठोस निर्णयांची शाळा सुटताना पोलीस बंदोबस्त, महिला होमगार्डची नियुक्ती, शाळा परिसरात सीसीटीव्ही, टवाळखोरांवर कठोर कारवाई, शाळांना “पोलीस मित्र” उपक्रमांतर्गत संरक्षण हे उपाय मागणी नसून काळाची गरज आहेत. आज जर याकडे दुर्लक्ष झाले, तर उद्या एखादी घटना घडल्यावर केवळ चौकशी समित्या बसतील आणि पुन्हा सगळं शांत होईल.
