एसटीतील अकार्यकारी अधिकाऱ्यांबाबत निर्णय घेणारी समिती संभ्रमात; ७६ वर्षांच्या महामंडळाकडे मार्गदर्शक परिपत्रकच नाही
मुंबई : एसटीमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत काय काम करावे याबाबतीत महामंडळाचे स्वतःचे मार्गदर्शक परिपत्रक नसून नेमलेली समितीच संभ्रमावस्थेत सापडली असल्याचा दावा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. एसटी महामंडळाला ७६ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही लाचलूचपत, आपसंपदा व नैतिक आधपतन बाबतीत कारवाई करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांबाबत महामंडळाने काय कार्यवाही करावी व अकार्यकारी पदावर कर्तव्य द्यावे याबद्दल कोणतेही निशित व स्पष्ट परिपत्रक नसून चौकशी सुरू असलेल्या कालावधीत अधिकाऱ्यांना काय काम द्यावे याबाबतीत स्पष्टता नसल्याने शासनाच्या निर्देशाने नेमलेली महामंडळाची अंतर्गत समिती बुचकळ्यात सापडली आहे.
त्यामुळे समितीला पहिल्यांदा याबाबतीत परिपत्रक कसे असावे याचा निर्णय घ्यावा लागणार असून यापूर्वी पोलिस खात्यात सुद्धा अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्यावर तत्कालीन पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी सन २०१६ मध्ये एक परिपत्रक जारी केले होते त्याचे अवलोकन करून त्याच धर्तीवर एसटीत सुद्धा परिपत्रक तयार करण्यात आले पाहिजे असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने १२ जानेवारी २०११ मध्ये लाचलुचपत प्रकरणात दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत काय काम करावे याबाबतीतील कार्यवाहीचे परिपत्रक जारी केले होते. मात्र गृह विभागात अनेक सक्षम प्राधिकारी शासनाच्या परिपत्रकाचा वेगवेगळा अर्थ लावून वेगवेगळी कारवाई करत असल्याचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक यांच्या निदर्शनास आले. कारवाईत सुसूत्रता रहावी यासाठी १० फेब्रुवारी २०१६ रोजी पोलीस महासंचालक यांनी एक परिपत्रक काढले असून या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचना क्रमांक ३ व ७ मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेल्या आहेत.
निलंबित अधिकारी किंवा कर्मचारी पुनर्स्थापित होईपर्यंत चौकशीमध्ये अडथळा निर्माण होऊ नये याकरिता अकार्यकारी पदावर दुसऱ्या विभागात व कर्तव्य ठिकाणापासून दूर नेमणूक करावी तसेच जनसंपर्क येणार नाही अशा अकार्यकारी पदावर नेमणूक द्यावी असेही नमूद केले आहे. त्यामुळे पोलिस खात्यातील अधिकाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन एसटी मधील समितीने परिपत्रक जारी केले तर अधिकार गोठविण्याची गरज भासणार नाही.कारण सद्या अशा अधिकाऱ्यांना लाखो रुपये वेतन व वाहन सुविधा देऊनही त्यांच्याकडून नीट काम करुन घेता येत नाही. असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
