फोटो सौजन्य - Social Media
केंद्र शासनाने ० ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत नागरिकांना घराच्या छतावर सौरऊर्जा पॅनल बसविण्याची सुविधा दिली जात आहे, ज्यामुळे घरगुती विजेचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. या केंद्र शासनाच्या योजनेला सहाय्यभूत ठरेल अशी स्वतंत्र योजना महाराष्ट्र शासन आणणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
वीज दरवाढीबाबत सदस्य मुरजी पटेल यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य भास्कर जाधव यांनीही सहभाग घेतला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील विजेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि कमी करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे (MERC) पुढील पाच वर्षांसाठी बहुवार्षिक वीजदर याचिका (मल्टीइयर टॅरिफ पिटीशन) सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेनुसार २०२५-२६ ते २०२९-३० या कालावधीत दरवर्षी विजेचे दर कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. देशभरातील वीज नियामक आयोगांपैकी अशा प्रकारची याचिका सादर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई शहरासाठीदेखील वीज दर नियंत्रणासाठी विशेष प्रयत्न सुरू असून, बेस्ट, टाटा पॉवर, अदाणी आणि महावितरण या वीज वितरण कंपन्यांनीही वीज नियामक आयोगाकडे बहुवार्षिक वीजदर याचिका सादर केली आहे. याशिवाय, मुंबईतील मोठ्या इमारतींमध्ये पारंपरिक तसेच अपारंपरिक पद्धतीने वीज उपलब्ध करण्याच्या दिशेने शासन नव्या योजनांचा विचार करत आहे. ज्या इमारतींमध्ये अतिरिक्त वीज निर्मिती क्षमता आहे, त्या इमारतींसाठी वेगळ्या धोरणावर विचार केला जात आहे.
विजेचे दर निश्चित करण्याचा अंतिम अधिकार वीज नियामक आयोगाकडे असून, शासनाने पुढील पाच वर्षांसाठीच्या दरांची याचिका आयोगासमोर सादर केली आहे. सर्व नियामक प्रक्रियेनंतर आयोग २०२५-३० या कालावधीसाठी अंतिम वीजदर जाहीर करेल. त्यानंतर वीज वितरण कंपन्या नव्या दरानुसार आकारणी करतील. राज्य शासनाच्या नव्या योजनांमुळे वीज दर नियंत्रणात राहतील, सौरऊर्जेचा अधिकाधिक वापर होईल आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्माणीस चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
